राजकीय मांडवातून आलेले खडसे, शेट्टी, पाटील या 'सहकार नेत्यां'ना राज्यपाल मंजुरी देतील काय?  - Will the Governor approve Khadse, Shetty, Patil and other 'co-operative leaders' ? | Politics Marathi News - Sarkarnama

राजकीय मांडवातून आलेले खडसे, शेट्टी, पाटील या 'सहकार नेत्यां'ना राज्यपाल मंजुरी देतील काय? 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2020

अन्य नावे राज्यपाल नामंजूर करू शकतात, असेही मानले जाते. 

मुंबई : भाजपतून राष्ट्रवादीत आलेले एकनाथ खडसे, वैमनस्य मागे टाकत शेतकरी हितासाठी भाजपला मागे टाकणारे शेतकरी नेते राजू शेट्टी, जम्मू-काश्‍मीर प्रदेशाच्या कॉंग्रेस प्रभारी रजनी पाटील, माजी आमदार मुजफ्फर हुसेन ही नावे राज्यपाल कोश्‍यारी नियुक्तीसाठी स्वीकारतील काय, हा प्रश्‍न समोर आला आहे. 

परिषदेवर नियुक्त करण्यात येणारी नावे घटनेनुसार सहकार, साहित्य, कला, शेतकरी चळवळ या क्षेत्रातील असावीत, असा नियम आहे. ना. धों. महानोर, शांताराम नांदगावकर अशा काही सन्माननीय अपवादांना वगळता या यादीचा राजकीय नावांसाठीच उपयोग केला जातो. सामान्यत: सत्तारूढ पक्षाच्याच विचारसरणीचे राज्यपाल आजवर राज भवनाचे मानकरी राहिले आहेत. त्यामुळे सरकारने पाठवलेली यादी मान्य केली जाते. 

महाविकास आघाडी आणि भाजप नेते असणारे राज्यपाल कोशियारी यांच्यातील वादामुळे या वेळी तणाव आहे. एकनाथ खडसे सहकार, राजू शेट्टी सहकार आणि शेती चळवळ, रजनी पाटील यांचाही साखर कारखान्याशी संबंधित, त्यामुळे सहकार अशी यादी सत्तारूढ पक्षाने तयार केली असली तरी हे राजकीय मांडवाखालून गेलेले नेते आहेत. 

सचिन सावंत हे सामाजिक कार्यकर्ते तर आहेत, पण ते कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आहेत. यशपाल भिंगे, अनिरुद्ध वनकर, आनंद शिंदे आणि अर्थातच ऊर्मिला मातोंडकर ही नावे कलाक्षेत्रातील आहेत. मात्र अन्य नावे राज्यपाल नामंजूर करू शकतात, असेही मानले जाते. 

चंद्रकांत रघुवंशी यांनीही कॉंग्रेस पक्षाच्या आमदारकीचा राजीनामा देऊन सेना सचिव मिलिंद नार्वेकर यांच्या मध्यस्थीने शिवसेनेत प्रवेश केलेला आहे. त्यांचेही एका अर्थाने पुनर्वसन आहे. सहकार क्षेत्रात नाशिक येथे काम करणारे करंजकर हेही शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत. 

राज्यपाल तपासून बघून निर्णय घेणार 

कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करूनच यादी केली असल्याचे विधान परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. मात्र तपासून बघून निर्णय घेऊ, असे राज्यपाल कोश्‍यारी यांनी सांगितले आहे, असे समजते. राजकीय नेमणुका करणार नाही, असे कारण देत राज्यपालांनी नकार दिला तर त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचे प्रावधान नाही. त्यामुळे काही नावांबाबत नकारघंटा वाजल्यास राजकारण होईल. उत्तर प्रदेशात तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी पाठवलेली काही नावे तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक यांनी नियमावर बोट ठेवून नाकारली होती. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख