पुणे : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जलयुक्त शिवार योजनेतील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा केली. फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या या प्रकल्पावर कॅगने ताशेरे ओढल्यानंतर सरकारने तातडीने हालचाली करून चौकशीचा निर्णय घेतला. त्यातून एकाच दगडात अनेक राजकीय पक्षी मारले जाणार आहे. पण या चौकशी समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्याचे निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयकुमार यांचे नाव का निवडले असावे, याबद्दल अनेकांना प्रश्न पडला असेल.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे, मृद व जलसंधारण विभागाचे संचालक या समितीत आहेत. विजयकुमार हे 1986 च्या बॅचचे आएएस अधिकारी होते. ते 2018 मध्ये निवृत्त झाले. भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता यामुळे दलदलीत फसून बुडालेल्या आयएलअॅडएफएस या संस्थेत सध्या ते काम करत आहेत. यातील अनेक प्रकरणांच्या तपासात आर्थिक गुन्हे शाखेला ते मदत करत आहेत. त्यामुळे चौकशी हा प्रांत त्यांच्यासाठी नवीन नाही.
युपीएससीने घेतलेल्या परीक्षेत त्यांची आधी आयपीएस म्हणून निवड झाली होती. मात्र पुन्हा परीक्षा देऊन आयएएस झाले. नगरचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी रोजगार हमी योजनेतील गैरव्यवहार उघड केला आणि त्यात अनेकांना शिक्षा झाली. त्यांची राज्याचे साखर आयुक्त म्हणून कारकिर्द खऱ्या अर्थाने गाजली. त्यातील साखर निर्यात घोटाळा त्यांनी बाहेर काढला आणि अनेक राजकारण्यांना धक्का दिला. त्यात पद्मसिंह पाटील यांच्यासह अनेकांचा समावेश होता. त्यावरून मोठा गदारोळ झाला. त्यांच्या अहवालावरून आणि अण्णा हजारे यांच्या मागणीनंतर तत्कालीन सरकारने सर्वोच्च न्यायालायाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत आयोग नेमला होता. या चौकशीत विजयकुमार यांना प्रचंड त्रास देण्यात आला होता. तो त्रास असह्य झाल्याने त्यांना सावंत आयोगासमोर साक्ष देताना रडू कोसळले होते. अनेक कारखान्यांच्या चौकशी त्यांनी लावली होती. त्यातून पंधरा-वीस कारखान्यांच्या बड्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशीही त्यांचा खटका उडाला होता. या दोघांमधील फोनवरील एका संभाषणात साहेब, तुम्ही माझी बदली करा, असे विजयकुमार बोलून गेले. त्यांची तातडीने साखर आयुक्त पदावरून पशुसंवर्धन आयुक्त म्हणून पुण्यातच बदली झाली. तेव्हा बर्ड फ्लूचा उद्रेक झाला होता. कुक्कुटपालन व्यवसाय धोक्यात आला होता. तेव्हा कोंबड्या नष्ट करण्याची सारी मोहीम विजयकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली झाली. नंतर या व्यवसायाला सरकारने मदत जाहीर केली. त्यातील भ्रष्टाचारही त्यांनी शोधून काढला. पशुसंवर्धन विभागाच्या मोक्याच्या जागांवर तेव्हाच्या दोन मंत्र्यांचा डोळा होता. त्या मंत्र्यांशीही त्यांचा संघर्ष झाला. पशुसंवर्धन विभागाचा एक सचिव भ्रष्टाचाराबद्दल फारच प्रसिद्ध होता. त्यांच्याशीही त्यांनी पंगा घेतला. राज्याचे कृषी आयुक्त म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी पाहिली.
त्यांच्या कामाची माहिती असल्याने नंतर शरद पवार यांनीच आपल्या केंद्रीय कृषिमंत्र्याच्या काळात त्यांना दिल्लीत बोलावून घेतले. अन्नधान्य महामंडळाचे दक्षता अधिकारी म्हणून सुरवातीला त्यांच्यावर जबाबदारी होती. नंतर फलोत्पादन विभागाची जबाबदारी आली. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रात अर्थ, कृषी सचिव म्हणून काम केले. सर्वाधिक तूर खरेदी करण्याचा विक्रम त्यांच्याच काळात झाला. `लो प्रोफाईल` राहून काम करणे, हा त्यांचा स्वभाव आहे. आता जलयुक्तची चौकशीची जबाबदारी त्यांच्यावर पडली आहे. विजयकुमार यांचा स्वभाव आणि आतापर्यंतच्या कामाचा अनुभव पाहता जलयुक्त शिवारमध्ये खरोखरीच काही घोटाळा झाला असेल तर यातील काही लोकांना तुरुंगात पाठविण्याची शिफारस करण्यासाठी विजयकुमारांचा हात थरथरणार नाही, हे मात्र निश्चित!
