उद्धव ठाकरेंनी सर्वांसमक्ष फडणविसांना विचारलं... त्या फाईलवर राज्यपाल कधी सही करणार?

मुंबई : विधीमंडळ सल्लागार समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत सत्ताधारी महाआघाडी सरकार विरुद्ध भाजप असा जोरदार सामना रंगला. विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय एक मार्चपासून अधिवेशन होणार आहे. त्याचा कालावधी वाढविण्यासाठी भाजपचा आग्रह होता. मात्र सरकारने तो मान्य केला नाही. या मुद्यावरून शाब्दिक चकमक उडाली. या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपच्या नेत्यांकडे बघत बारा आमदारांच्या फाईलवर राज्यपाल कधी स्वाक्षरी करणार, असा सवाल विचारला. त्यामुळे बैठकीतील वातावरण परत तापलं. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवणीस यांच्यासह भाजपच्या इतर नेत्यांनी बैठकीतून सभात्याग केला.

अधिवेशन कालावधी वाढविण्यात यावा आणि जर कालावधी वाढवता येत नसेल तर लेखानुदान घ्यावे आणि पुढच्या अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडावा, अशी भूमिका भाजपने घेतली. मात्र सरकारने तो प्रस्ताव फेटाळला. तसेच विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव या बैठकीत चर्चेला आला नाही. राज्यपालांनी ही निवडणूक केव्हा घेणार, अशी विचारणा सरकारकडे केली होती. त्यावरून चर्चा सुरू असताना महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेवर नेमावयच्या बारा जणांच्य नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. त्यावर राज्यपाल कधी सही करणार, ते आधी सांगा, अशी विचारणा फडणवीस यांच्याकडे केली. त्यानंतर वाद आणखी वाढला आणि भाजपच्या नेत्यांनी बाहेर जाणे पसंत केले.  

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक या अधिवेशनात होणार नसल्याचेही आजच्या बैठकीत स्पष्ट झाले. ही निवडणूक घेण्यासाठी राज्यपाल आदेश देऊ शकतात. त्यामुळे राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष होण्याची शक्यता पुन्हा वाढल्याची बोलले जात आहे. 

कोरोनामुळे अनेक मंत्री आणि आमदार बाधीत झाले आहेत. ते अधिवेशनाला उपस्थित राहू शकत नाहीत. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक जाहीर झाली तर त्यांना मतदान करता येणार नाही, अशी भूमिका सरकारने या वेळी मांडली. त्याला भाजपने विरोध केला आणि या सरकारचा आपल्याच आमदारांवर आणि मंत्र्यांवर विश्वास नसल्याची टीका फडणवीस यांनी केली. छगन भुजबळ, जयंत पाटील, राजेश टोपे, बच्चू कडू हे मंत्री कोरोना बाधीत आहे. तर अनिल देशमुख, राजेंद्र शिंगणे नुकतेच कोरोनामुक्त झाले असून ते घरूनच काम करत आहेत.

या बैठकीनंतर बोलताना फडणवीस म्हणाले की पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणात वनमंत्री संजय राठोड यांना वाचविण्यात येत आहे. सगळ्यांच्या आशीर्वादाने सगळं सुरू आहे. राज्यात चुकीचा पायंडा पडलाच आहे. या प्रकरणात पहिल्या दिवसापासून पुरावे आहेत. कायद्याचं राज्य पाहायला मिळत नाही. पोलिसांनी ज्या प्रकारे भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांच्याशी वर्तन केलं ते चुकीचे आहे. पोलिस स्टेशन ही काही खासगी मालमत्ता आहे का? आपण बनाना रिपब्लिकन कडे जात आहोत का? पोलीस दबावाखाली आहेत. राठोड यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे