पुणे : "सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची चैाकशी केली जात आहे. ही चैाकशी सुडबुद्धीनं केली जात आहे," असे माजी जलसंधारणमंत्री राम शिंदे यांनी सांगितलं. 'या योजनेबाबत कॅगने भष्ट्राचार झाला असं म्हटलेलं नाही. पण खर्च काय झाला याबाबत सूचना दिल्या आहेत,' असं राम शिंदे यांनी सांगितले.
राम शिंदे म्हणाले, "राज्य सरकार आकसबुद्धीने ही चौकशी करीत आहे. त्यात काही निष्पन्न होणार नाही. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात श्रमदान केलं आहे. यात स्थानिक पातळीवर पूर्ण सहभाग होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक समिती गठीत केली होती, या समितीनेही कुठलाही आरोप केलेला नाही. युनिक अकादमी आणि रिसर्च सेंटर यांनी अहवाल दिला होता. अनेक तज्ज्ञांची मतही घेतली गेली आहे. पाण्याचे संवर्धन करण्यात आले आहे. पाणी माथ्यावर जतन केलं आहे. ही योजना पूर्णपणे यशस्वी ठरली आहे. नागरिक समाधानी आहेत."
फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदसीय समिती गठित केली आहे. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीतकरण्यात आली आहे. एसीबीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक समितीचे सदस्य आहेत.
लेखापरिक्षण अहवालात नमूद सहा जिल्ह्यातील 20 गावांमध्ये तपासणी केलेल्या 1128 कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करायची, कोणत्या कामांची प्रशासकीय किंवा विभागीय चौकशी करायची याबाबत ही समिती शिफारस
करणार आहे. जलशिवार अभियानाच्या चौकशीसाठी समिती गठीत केल्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.
विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती सहा महिन्यांच्या आत सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत अनेक तक्रारी आल्या होत्या. कॅबिनेटच्या
मंजुरीनंतर चार सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनरच्या कामावरून कॅगणे अलिकडेच ठपका ठेवला होता.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.