राज्यसभेतून 'वॉक आऊट' म्हणजे मोदी सरकारला मदत नव्हे : जयंत पाटील  - 'Walk out' from Rajya Sabha is not help to Modi government: Jayant Patil | Politics Marathi News - Sarkarnama

राज्यसभेतून 'वॉक आऊट' म्हणजे मोदी सरकारला मदत नव्हे : जयंत पाटील 

सरकारनामा ब्यूरो 
सोमवार, 21 सप्टेंबर 2020

कृषी विधयेकांवरून भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारला मदत करण्याची कोणतीही भूमिका पक्षाने घेतलेली नाही.

मुंबई : कृषी विधेयक राज्यसभेत मांडत असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सभात्याग करून मोदी सरकारला अनुकूल भूमिका घेतली, असा आरोप राष्ट्रवादीवर होत आहे. त्यावर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

"कृषी विधयेकांवरून भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारला मदत करण्याची कोणतीही भूमिका पक्षाने घेतलेली नाही. सभागृहातून "वॉक आऊट' करणे म्हणजे सरकारला मदत नव्हे. राष्ट्रवादी हा कायम शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहणारा पक्ष आहे,' अशा शब्दांत पाटील यांनी पक्षावर होणारे आरोप खोडून काढले. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आला होती. त्या बैठकीनंतर जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी कृषी विधेयकावर आपली बाजू मांडली. 

जलसंपदा मंत्री पाटील म्हणाले, "कृषी विधेयकांसाठी आम्ही भारतीय जनता पक्षाला कोणत्याही प्रकारे मदत होईल, अशी भूमिका पक्षाने घेतलेली नाही. या विधेयकासंदर्भात पंजाब, हरियाना येथील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रश्‍न आणि आक्षेप उपस्थित केले आहेत. कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंगला तिथे मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला आहे, त्या राज्यांमध्ये या कृषी विधेयकांचा परिणाम होणार आहे.' 

"राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष हा शेतकऱ्यांच्या बाजूने कायम उभारणारा पक्ष आहे. त्यामुळे या विधेयकावर सत्तारुढ भारतीय जनता पक्षाला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा दिलेला असे नाही. सरकारी पक्षाला अनुकूल असे कोणतेही पाऊल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने टाकलेले नाही. सत्ताधारी भाजपकडे राज्यसभेतही बहुमताएवढे संख्याबळ आहे. मात्र, त्यांनी ज्या पद्धतीने हे विधेयक मंजूर करून घेतले, त्याचा आम्ही निषेध करतो. त्या गोंधळात "वॉक आउट' करणे हा एकच मार्ग होता,' असेही जयंत पाटील म्हणाले. 

लॉकडाउन कसा उठवायचा, याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्रीच यावर अधिक बोलतील. मुंबई शहरातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आटोक्‍यात राहावी, यासाठी सरकार पातळीवरून पावले उचलली जात आहेत, असे पाटील म्हणाले. 

अध्यादेश पर्याय नाही 

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर कोणत्या मुद्द्यावर पुढे जायचे, यावर आजच्या (ता. 21 सप्टेंबर) बैठकीत चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार अनुकूल आहे. ते कोणत्या मार्गाने पुढे चालू ठेवायचे, यावर ऊहापोह झाला. मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढणे, हा पर्याय नाही. अनेक तज्ज्ञांना हा पर्याय वाटत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणास तात्पुरत्या स्वरूपात जी बंदी घातली आहे, ती उठवावी, असा विनंती अर्ज सर्वोच्च न्यायालयातील मोठ्या खंडपीठाकडे करण्यात आला आहे, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख