अजित पवारांनी मागणी केली अन् मोदी सरकारने तातडीने उचलली पावले - The Union Finance Ministry took note of Ajit Pawar's demand | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक
कोल्हापूर : खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी मूक आंदोलनास सुरवात

अजित पवारांनी मागणी केली अन् मोदी सरकारने तातडीने उचलली पावले

सरकारनामा ब्यूरो
रविवार, 30 मे 2021

हा मंत्रीगट कोरोना औषधांवर जीएसटी सवलतीच्या आवश्यकतेची तपासणी करेल तसेच त्यावर शिफारस करेल.

नवी दिल्ली : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या मागणीची दखल केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने घेतली. कोरोना संबंधित आवश्यक वस्तूंवर जीएसटीत सवलत देण्याची आग्रही मागणी पवार यांनी शुक्रवारी झालेल्या ४३ व्या जीएसटी परिषदेत केली होती. या मागणीची दखल घेत केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने देशभरातील आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्र्यांची समिती स्थापन केली. (The Union Finance Ministry took note of Ajit Pawar's demand)

या समितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली. ही समिती जीएसटी माफी आणि सवलती देण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन ८ जून रोजी आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर या अहवालावर केंद्रीय वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय घेणार आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती अहवाल तयार करणार आहे. 

हे ही वाचा : ब्लॅक, व्हाईट, यलो या तिन्ही फंगसचा संसर्ग झालेल्या पहिल्या रुग्णाचा मृत्यू

या समितीमध्ये गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीनभाई पटेल, अजित पवार, गोव्याचे मंत्री मौविन गोडीन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के.एन. बालागोपाल, ओडीसाचे अर्थमंत्री निरंजन पुयारी, तेलंगणाचे अर्थमंत्री हरीश राव, उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.  हा मंत्रीगट कोरोना औषधांवर जीएसटी सवलतीच्या आवश्यकतेची तपासणी करेल तसेच त्यावर शिफारस करेल. समितीच्या अहवालावरुन केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे. 

कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमुळे झालेली महसूल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नसल्याने, महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष २०२२-२३ ते वर्ष २०२६-२७ असा पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. पेट्रोल, डिझेल वस्तुंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष २०२०-२१ मध्ये सुमारे ३.३० लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचे राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावे, अशा मागणीही त्यांनी केली होती.

हे ही वाचा : सोपलांविरोधात ईडीत दिलेली तक्रार मागे घे; अन्यथा जिवंत जाळीन: काँग्रेसच्या बार्शी शहराध्यक्षाला धमकी

कोरोना लस, औषधे, कोरोना तापसणी किट, मेडिकल ग्रेड, ऑक्सिजन, पल्स ऑक्सिमीटर, हँड सॅनिटायझर्स, ऑक्सिजन थेरपी उपकरणे, ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर, ऑक्सिजन जनरेटर, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट्स, मास्क यांच्यासह कोरोना विरुध्दच्या लढ्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर वस्तूंचा समावेश आहे. 

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख