उद्धव ठाकरेंची अवस्था 'गजनी'तील आमीर खानसारखी  - Uddhav Thackeray's condition is similar to that of Aamir Khan in 'Ghajini' | Politics Marathi News - Sarkarnama

उद्धव ठाकरेंची अवस्था 'गजनी'तील आमीर खानसारखी 

डी. के. वळसे पाटील 
रविवार, 11 ऑक्टोबर 2020

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकाची राज्य सरकारने त्वरित अंमलबजावणी करावी. यासाठी मुख्यमंत्र्यांना एक लाख पत्र शेतकरी पाठविणार आहेत.

मंचर (जि. पुणे) : "देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांनी वादळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या बागायती शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 50 हजार, तर कोरडवाहू शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपये भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ठाकरे यांना गजनी चित्रपटातील आमीर खानप्रमाणे काहीच आठवत नाही, हे दुर्दैव आहे,' अशी टीका माजी कृषिमंत्री व भाजप प्रदेश किसान मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली. 

मंचर (ता. आंबेगाव) येथे किसान संवाद अभियानात डॉ. बोंडे बोलत होते. ते म्हणाले म्हणाले, "कॉंग्रेसच्या 2019 च्या जाहीरनाम्यात आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावरील पुस्तकात कृषी विधेयकाचे समर्थन केले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमातून शेतकरी मुक्त झाले पाहिजेत, असा त्या पुस्तकात उल्लेख आहे. पण, राष्ट्रवादीचे नेते विधेयकाला विरोध करत आहेत.

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकाची राज्य सरकारने त्वरित अंमलबजावणी करावी. यासाठी मुख्यमंत्र्यांना एक लाख पत्र शेतकरी पाठविणार आहेत. एवढे करूनही कार्यवाही न केल्यास राज्य सरकारविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.' 

बोंडे यांनी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. पण, दलालांची दलाली संपणार म्हणून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्याचे काम केले जात आहे.

शेतकऱ्यांना हमीचा बाजारभाव मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना तीन दिवसांच्या आत शेतीमालाचे पैसे न मिळाल्यास संबंधित दलाल, व्यापारी यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करता येतो. याबाबतचे निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना दिला आहे. बाजार समितीच्या बाहेर शेतीमाल विकता येईल, त्यामुळे दलालाच्या आर्थिक जाचातून शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे. 

विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी कंपन्या विकत घेणार असा खोटा प्रचार केला जात आहे. वस्तुस्थिती तशी नाही. सातगाव पठार (ता. आंबेगाव) येथे गेली 20 वर्ष पेप्सी कंपनीने बटाटा उत्पादकांबरोबर करार केले आहेत. तसेच, शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी वायनरी कंपन्यानबरोबर करार केले आहेत. कोणत्याही शेतकऱ्यांची जमीन कंपनीने विकत घेतली नाही. अफवांवर विश्वास ठेऊ नये.

शेतकरी उत्पादक कंपन्याना केंद्र सरकारकडून मदत केली जाते. राज्यात 93 लाख शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान योजनेचे पैसे जमा झालेले आहेत. पण, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसली आहेत, असा आरोपही बोंडे यांनी या वेळी केला. 

या वेळी किसान मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस सुधीर देव, उपाध्यक्ष ललित समदूरकर, किसान मोर्चाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष संजय थोरात, जयसिंग एरंडे, विजय पवार, डॉ. ताराचंद कारळे, मारुती भवारी, बाबू थोरात उपस्थित होते. नवनाथ थोरात यांनी सूत्रसंचालन केले. 
Edited By Vijay Dudhale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख