मराठा आरक्षणाबाबत आज ठरणार रणनिती..उपसमितीची बैठक 

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखालील घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय न्यायूमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने काल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती व पुढील रणनितीवर चर्चा करण्यासाठी आज सायंकाळी साडेसहा वाजता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ‘वर्षा’ बंगल्यावर मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होणार आहे.

या बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार तसेच राज्याचे महाधिवक्ता, राज्य सरकारचे वकिल व संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. त्यावर आता पुढील निर्णय होईपर्यंत स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे आगामी नोकरभरतीत आणि शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशात मराठा समाजाला आरक्षण राहणार नाही, हे पण स्पष्ट झाले आहे. फक्त पदव्यत्तुर वैद्यकीय प्रवेशासाठी हे आरक्षण सुरू राहणार आहे.  2020-21 या शैक्षणिक वर्षात या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.

या निर्णयावरून महाराष्ट्रात मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण आता 11 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणीला जाणार आहे. तेथे निर्णय झाल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी होणे अवघड आहे. आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये म्हणून राज्य सरकारने बरेच प्रयत्न केले. मात्र ते यशस्वी झाले नाहीत. मुकुल रोहोतगी, कपिल सिब्बल, अभिषेक संघवी अशी वकिलांची फौज यासाठी रणांगणात उतरली होती. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे खटला चालविण्याऐवजी आरक्षणासाठीचे सर्वच खटले एका घटनापीठापुढे चालवावेत, असा आग्रह धरण्यात आला होता. तो मान्य करण्यात आला. मात्र आहे त्या स्थितीत मराठा आरक्षण सुरू ठेवणे योग्य नसल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केली. 

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे गेल्या कालखंडात या समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी केलेल्या आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरल्या गेले आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन या सरकारने योग्य कारवाई केली असती तर या सरकारला आरक्षण कायम राखता आले असते. पण, हे सरकार प्रारंभीपासूनच आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नव्हते. सरकारने दाखविलेल्या बेपर्वाईचा, असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक आहे, अशी टिका विधानसभेचे
विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली आहे. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर देवेंद्र फडणवीस यांनी एका निवेदनाव्दारे आपली भुमिका मांडली आहे. श्री. फडणवीस यांनी म्हटले की, आमच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दिवस-रात्र एक करून परिश्रम घेतले. केवळ विधिमंडळात कायदे करूनते टिकविता आले नसते, हे लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला.

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक व आश्चर्यकारक असल्याचे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात चव्हाण म्हणाले, या प्रकरणात अनेक  संवैधानिक, कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले होते. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी होती. ती मागणी मान्य देखील झाली. परंतु, प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकर भरतीत मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश देणे अनाकलनिय आहे. 

गेल्याच महिन्यात आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापिठाकडे सोपवले. मात्र, त्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणताही अंतरिम निर्णय दिला गेला नाही. याशिवाय इतरही असे अनेक निर्णय आहेत, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणे घटनापीठाकडे वर्ग केली. परंतु, अंतरिम निर्णय घेतला नाही. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबतच वेगळा निर्णय घेतला गेला, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. 
Edited  by : Mangesh Mahale