Exclusive : OBC आरक्षण रद्द झालेल्या ठिकाणी निवडणुका होणार; सरकार पुढे ढकलू शकत नाही..

नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Bodies election) निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचा (State election commission) आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्याने वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर सहा जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समितीतील ओबीसी मतदारसंघातील निवडी 4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. तसेच येथे पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने तयारी केली होती. पालघर वगळता  इतर पाच जिल्ह्यांत कोरोनाची साथ कमी असल्याने तेथे निवडणूक जाहीर करण्यात आली.  87 जिल्हा परिषद गट आणि 119 पंचायत समिती येथे पोटनिवडणुका घेण्यासाठीचे वेळापत्रकही ठरविले. मात्र राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण सांगून या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही यावर निवडणूक आयोगाला न्यायालयाला अहवाल द्यायचा होता. राज्य सरकारने कोरोनामुळे या जिल्ह्यांत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे दोन दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली.

निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरविण्यात राज्य सरकारला कोणताही अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे. निवडणुकीच्या वेळा ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार हा निवडणूक आयोगाचा आहे. तसेच चार मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकाराचा आदेश अडथळा ठरू शकत नाही. निवडणूक घेण्याच्या परिस्थितीबाबत निवडणूक आयोग समाधानी असेल तर ही प्रक्रिया सुरू करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठीची राज्य सरकारने जारी केलेली प्र  सर्वोच्च न्यायालायने रद्द केली आहे. तसेच याबाबत दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सहा आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा, असे सांगत ही सुनावणी 21 आॅक्टोबर 2021 रोजी ठेवली आहे. या आदेशामुळे इतरही निवडणुका वेळेवर होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.  

सर्वोच्च न्यायालयाचा नेमका आदेश काय आहे?

We have heard learned counsel for the State Election Commission as well as for the State Government. A letter was circulated on behalf of the State 2 Government for adjournment. In our opinion, there is no need to adjourn the matter as the State has no say in the matter of deciding the publication of dates and election schedule. That is the prerogative of the State Election Commission. Learned counsel for the State Election Commission has invited our attention to recent notification issued by the State Government dated 11.08.2021, in particular, clause 13 thereof. This clause cannot constrict the directions given by this Court in terms of decision dated 04.03.2021, in respect of constituencies which have become vacant as a consequence of the said decision. That process ought to be taken forward provided the State Election Commission is satisfied, that the current situation would permit continuing with the election process. As aforesaid, that is the prerogative of the State Election Commission. In other words, the notification dated 11.08.2021 bearing No. Corona 2021/C.R.366/Arogya-5 issued by the Chief Secretary, Government of Maharashtra will be no impediment for the State Election Commission to proceed to take appropriate decision in accordance with law in terms of the directions given in order dated 04.03.2021. 3 The State Election Commission may submit compliance report after six weeks. List this matter on 21.10.2021

राज्यात 18 महापालिका आणि वीसहून अधिक जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढील वर्षी फेब्रुवारीत अपेक्षित आहेत. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सर्वच पक्षांचा सूर होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही वाट बंद झाल्याचे कायदेतज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे या निवडणुका वेळेवर होण्याची चिन्हे आहेत. ओबीसी आरक्षण राहण्यासाठी सरकारला इम्पिरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. या आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा  आदेश वेळेवर आला नाही तर ओबीसींसाठी राखीव जागावर त्याच प्रवर्गाचे उमेदवार देण्याचा मनोदय जवळपास सर्वच पक्षांनी व्यक्त केला आहे.