ठाकरे सरकारचा बांधकाम क्षेत्राला दिलासा : मुद्रांक शुल्कात तीन टक्क्यांची सवलत - thackray govt gives relief to reality sector by reducing rates of stamp duty | Politics Marathi News - Sarkarnama

ठाकरे सरकारचा बांधकाम क्षेत्राला दिलासा : मुद्रांक शुल्कात तीन टक्क्यांची सवलत

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 26 ऑगस्ट 2020

अडचणीतील बांधकाम क्षेत्रात पुन्हा खरेदी सुरू होण्याची अपेक्षा 

मुंबई : कोरोनाच्या संकटात सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून मुद्रांक शुल्कामध्ये मोठी घट केली आहे. ग्रामीण आणि नागरी क्षेत्रात 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत या शुल्कात तीन टक्के सवलत देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी याबाबतची घोषणा केली. ही सवलत योजना एक सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. सध्या ग्रामीण भागात चार टक्के मुद्रांक शुल्क आहे. ते 31 डिसेंबरपर्यंत केवळ एक टक्का राहील. जिल्हा परिषदेचा एक टक्का सेस मात्र कायम राहणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण पाचऐवजी एकूण दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. नागरी भागातील शुल्क हे सध्याच्या पाचवरून दोन टक्के करण्यात आले आहे. याशिवाय एक टक्का स्थानिक कर आहे. त्यामुळे नागरी भागातील एकूण मुद्रांक शुल्क हे सहा टक्यांवरून तीन टक्के होईल. 

त्यानंतर 1 जानेवारी 2021 पासून ही सवलत एक टक्क्याने कमी होईल. 31 मार्च 2021 या कालावधीत नोंदणी केल्यानंतर ही सवलत तीनऐवजी दोन टक्के होईल. त्यामुळे ग्रामीण भागासाठी तीन टक्के आणि नागरी भागासाठी चार टक्के एकूण मुद्रांक शुल्क राहील. 31 मार्च 2021 नंतर मात्र ग्रामीण भागासाठी पुन्हा पाच टक्के आणि शहरी भागासाठी सहा टक्के असे पूर्वीप्रमाणे शुल्क राहील.  

मंत्रीमंडळाने घेतलेले इतर निर्णय पुढीलप्रमाणे

राज्याच्या शहरी भागातील आरोग्य सेवेसाठी ७ नियमित पदांच्या निर्मितीस मान्यता. संचालक, उपसंचालक आणि सहाय्यक संचालक या पदांचा समावेश.

•    राज्यातील मच्छिमारांना मिळणार विशेष सानुग्रह अनुदान, मंत्रिमंडळाकडून अनुदान देण्यास मान्यता. 

•    वार्षिक कर भरणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूक वाहनांना १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीसाठी मिळणार करमाफी. टाळेबंदीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय.

•    टाळेबंदीमुळे अतिरीक्त होणाऱ्या दूधापैकी प्रतिदिन १० लाख लिटर दुध स्विकारणे आणि रुपांतर योजना ऑक्टोबरपर्यंत राबविण्यास मान्यता.

•    मुंबई महापालिका वगळून मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील ८ महानगरपालिका व ७ नगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता.

•    नाशिक जिल्ह्यातील काष्टी (ता.मालेगाव) येथे कृषि विज्ञान संकुल निर्मितीस मान्यता. याअंतर्गत शासकीय कृषि महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय, अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय आणि कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयांची होणार स्थापना.

• कोविड परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती मुख्य सचिवांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली
सुधारित वेळापत्रक पुढे जाहीर करण्यात येईल.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख