पुणे : राज्यातील काही आयपीएस अधिकारी हे महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नात होते, असे गृहमंत्री अनिल देमशुख यांचे विधान प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली. आपण असे बोललेच नसल्याचा दावा त्यांनी नंतर केला. मात्र त्यांनी केलेल्या किंवा न केलेल्या विधानाचे पडसाद राजकीय आणि पोलिस वर्तुळात उमटत आहेत. या विधानावर निवृत्त पोलिस महानिरीक्षक सुरेश खोपडे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली असून भारतीय पोलिस सेवेतील `यूपी माफिया`, हे महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यामागे होते, असा खळबळजनक दावा केला आहे. त्यात त्यांनी काही अधिकाऱ्यांची नावेही घेतली आहेत.
खोपडे यांनी म्हटले आहे की काही आयपीएस अधिकारी हे ठाकरे सरकार पाडण्यात सक्रिय होते, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे हे विधान खरे असावे आणि आपण तसे बोललोच नाही, ही सारवासारव भीतीपोटी असावी, असे वाटते. गेले 70 वर्षे बहुजन समाजाचे नेते सत्तेत होते. हा देश का सुधारला नाही असा प्रश्न त्यांना विचारला जातो. मात्र बदल झाला नाही. कारण वरिष्ठ नोकरशहा हे उच्चवर्णीय पण आरएसएसचे कार्यकर्ते होते आणि आहेत. जे बहुजन आरक्षणातून वरिष्ठ नोकरशहा बनले ते ब्राह्मणीकरणाचे शिकार बनलेत. त्यात काही सन्माननीय अपवाद आहेत, असा शोध खोपडे यांनी लावला आहे.
या साऱ्या प्रकरणात त्यांनी पुण्यात वरिष्ठ पदावर काही वर्षांपूर्वी असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्या नागपूरला आपल्या नोकरीतील तब्बल नऊ वर्षे ठाण मांडून बसल्या होत्या. त्या नागपूरमधील आरएसएस मुख्यालय व देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळ होत्या. फडणवीस हे साधे नगरसेवक असल्यापासून त्यांना राखी बांधत होत्या. देवेंद्र यांचे हित चिंतित होत्या. राखीच्या ओवाळणीत त्यांना पुणे पोलिस आयुक्तालयाची जहागिरी मिळाली, असा आरोप खोपडे यांनी केला आहे. त्यांचे `अर्थूपर्ण` किस्से पोलिसांत चर्चिले असल्याचाही उल्लेख खोपडेंनी केला आहे.
त्या पुढे गुप्त वार्ता विभागात (SID ) गेल्या. एल्गार परिषद प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात या विभागाने मोठी मदत केल्याचे बोलले जाते, असे खोपडे यांनी म्हटले आहे. राजकीय हालचाली हा महत्त्वाचा विषय या विभागामार्फत हाताळला जातो. साम, दाम ,दंड, भेद यांचा वापर करत "मी पुन्हा येणार"चा नारा देणारा गडी फसला. त्यांना पुन्हा खुर्चीत बसविता आले पाहिजे यासाठी राखी बांधणाऱ्यांसह अनेक आरएसएस विचाराचे अधिकारी कामाला लागल्याचे ऐकिवात होते, असा खोपडेंनी उल्लेख केला आहे. फडणवीस यांच्या ताटाखालचे मांजर समजले जाणारे नागपूरचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त यांचेही नाव सरकार पाडण्याच्या चर्चेत होते, असेही खोपडेंनी म्हटले आहे.
अनिल देशमुख यांचे आयपीएस अधिकाऱ्यांविरुद्धचे वक्तव्य वाचून मला आश्चर्य व उत्साह वाढला होता. पण माघार घेतल्यावर नोकरशहांची ताकद जनतेला समजली. आरएसएस प्रणित वरिष्ठ नोकरशहांनी राज्य घटना कमकुवत केली. कॉंग्रेसप्रणित सरकारे दिशाहीन व अपयशी ठरविली. त्यांना एखादे सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करणे काहीही अवघड अशक्य नाही. सचिवालयाचे नाव मंत्रालय केल्याने फरक पडला नाही. पडणार नाही. कारण नाकापेक्षा मोती जड झाला आहे. नोकरशहा हे राजकारण्यांना अडचणीत आणू शकतात. या सनदी अधिकाऱ्यांना सरळ करण्यासाठी प्रशासकिय सुधारणा राबविणे गरजेचे आहे. त्या सुधारणा कोणत्या ते मांडणारा प्रस्ताव मी 21 जानेवारी2015 रोजी शासनाला सादर केला आहे, असेही खोपडे यांनी म्हटले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.