मुंबई : निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी भारतात लोकशाही व्यवस्थेचं प्रमाणापेक्षा जास्त कौतुक असल्यामुळे आर्थिक सुधारणांमध्ये अडथळा येतो, असे मत नुकतेच व्यक्त केले आहे. अभिताभ कांत यांच्या या विधानाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निषेध केला आहे. याबाबत सुळे यांनी टि्वट केले आहे.
"भारतात लोकशाहीचे कौतुक जास्त होतंय, हे वरीष्ठ पातळीवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे विधान धक्कादायक आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेत हे अतिशय बेजबाबदार विधान आहे. त्याचा तीव्र निषेध. भारतातील लोकशाही व्यवस्थेचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे," असं टि्वट सुप्रिया सुळे यांनी केलं आहे.
पक्षातल्या नाराजांना दिला दिलासाhttps://t.co/2XfXIFohLM
— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) December 9, 2020
"भारतात कोणत्याही सुधारणा लागू करणे खूपच अवघड आहे. भारतात जरा जास्तच लोकशाही असल्यामुळे असे घडते. केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच खाणकाम, कोळसा, मनुष्यबळ आणि कृषी क्षेत्रातील सुधारणांना हात घातला आहे. आता त्याच्या पुढील टप्प्याची अंमलबजावणी करणे राज्यांचे काम आहे, असे अमिताभ कांत यांनी मंगळवारी एका मुलाखतीत म्हटलं आहे. या त्यांच्या विधानावर सुप्रिया सुळे संतापल्या आहेत.
"देशाला स्पर्धात्मक करण्यासाठी आणखी सुधारणांची आवश्यकता आहे, परंतु भारतात अतिलोकशाहीमुळे कठोर सुधारणा करणं अवघड जातं. अशा सुधारणांसाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते. त्या करण्याची इच्छाशक्ती या सरकारने दर्शवली आहे," असे मत कांत यांनी व्यक्त केल होतं.
#Maratha Reservation : स्थगिती उठविण्याबाबत आज सुनावणी...
मुंबई : मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याबाबत आज महत्वाची सुनावणी होणार आहे. आज दुपारी दोन वाजता सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट यांचे हे घटनापीठ आहे.ता. 9 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली होती. ही स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारनं चार वेळा अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे प्रथमच सुनावणी होणार आहे. घटनापीठाच्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केले होते. ता. 4 डिसेंबर रोजी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याच्या अर्जासाठी खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे.
