खडसेंच्या राज्यपालपदाच्या शिफारशीचा कागद सर्वोच्च नेत्याने टराटरा फाडला! 

पुणे : ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना राज्यपाल बनविण्याची शिफारस घेऊन दिल्लीतील एका सर्वोच्च नेत्याकडे रविंद्र भुसारी गेले असता त्यांनी खडसेंच्या शिफारशीचा तो कागद टराटरा फाडला होता, अशी माहिती आता पुढे आली आहे. 

जेव्हा चौकशीच्या फेरयातील नाथाभाऊ अस्वस्थतेच्या शिखरावर होते आणि मुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीस यांच्याबद्दलचा त्यांचा धीर सुटू पाहत होता. तेव्हा प्रदेश भाजपकडून नाथाभाऊंचे सन्मानजनक पुनवर्सन करण्याचा प्रयत्न सूरू होता. त्यामुळे नाथाभाऊंना एक तर राज्यसभेवर पाठवावे किंवा त्यांना राज्यपाल तरी करावे, असा  प्रस्ताव प्रदेश कोर टीमने तयार केला होता. तो प्रस्ताव घेऊन तत्कालीन प्रदेश संघटन सरचिटणीस रविंद्र भुसारी हे दिल्ली दरबारात गेले होते. त्यांनी हा प्रस्ताव संबंधित वरिष्ठांना सांगितला आणि त्यांची संमतीही घेतली होती.

खडसे यांनी काल भाजप सोडल्यानंतर ते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना व्हिलन ठरवत आहेत. मात्र खडसे यांच्यावर हा सर्वोच्च नेता खूपच नाराज होता. जेव्हा खडसेंना राज्यपाल करण्याबाबतची शिफारस घेऊन भुसारी जेव्हा त्या सर्वोच्च नेत्याकडे गेले तेव्हा त्या नेत्याने रुद्रावतार दाखविला होता. 

दिल्लीतील अतिशय विश्वसनीय सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा भुसारी हा प्रस्ताव घेऊन ‘सर्वोच्च नेत्या’ला भेटले, तेव्हा एरव्ही इतरांचे अतिशय शांतपणे ऐकून घेण्याचा लौकिक असलेल्या या ‘सर्वोच्च नेत्या’ने अक्षरशः रूद्रावतार धारण केला. एवढेच नव्हे, तर प्रदेश भाजपने बनविलेल्या त्या प्रस्तावाचे पत्र अक्षरशः भिरकावून दिले. “अशा व्यक्तीला तुम्ही राज्यपाल बनविण्याची शिफारस करीत आहात… तुमचे डोके फिरले आहे का..?”, या शब्दांत तो ‘सर्वोच्च नेता’ भुसारींवर भडकला होता! त्या ‘सर्वोच्च नेत्या’चा हा पवित्रा पाहिल्यानंतरच अतिशय स्पष्ट झाले होते, काहीही झाले तरी (म्हणजे, कितीही राजकीय किंमत मोजायची झाली तरीही) खडसेंचे पुनवर्सन शक्य नाही! आणि झालेही तसेच. 

त्या घटनेला तीन वर्षे झाली. खडसेंचे शेवटपर्यंत पुनवर्सन झालेच नाही. ना विधानसभेचे तिकीट, ना राज्यसभा, ना विधानपरिषद, ना राज्यपालपद मिळाले. त्यांना नाईलाजास्तव पक्ष सोडावा लागला.

“जर खरोखरच खडसेंचे पुनवर्सन करायचे असते तर काय अवघड होते? ओबीसी या केवळ एकाच निकषावर राज्यसभेत पोहोचलेले औरंगाबादचे भागवत कराड यांच्याऐवजी नाथाभाऊंना सहज राज्यसभेत पाठविता आले असते. 

विधानपरिषदेतही तीन ओबीसींना संधी मिळाली. तिथेही नाथाभाऊ सहज अॅडजस्ट होऊ शकले असते. सध्या चार-पाच राज्यपालपदे रिक्त आहेत. राज्यपाल बनवून नाथाभाऊंच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीची अखेर सन्मानजनक पद्धतीने करता आली असती. मनात असते तर पंकजा मुंडे, विनोद तावडे यांच्याप्रमाणे राष्ट्रीय पातळीवरदेखील पुनवर्सन करता आले असते…

पण नाथाभाऊंबद्दल ‘सर्वोच्च नेत्या’ची तिडीकच इतकी टोकाची आहे, की सन्मानजनक पुनवर्सन सर्वार्थाने शक्य असूनही नाथाभाऊंकडे पक्षाने पूर्ण दुर्लक्ष केले! किंबहुना प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याव्यतिरिक्त एकाही नेत्याने नाथाभाऊंची तोंडदेखलीदेखील साधी विनवणी केली नाही. 

संघ परिवारातूनही त्यांच्यासाठी फार काही झाले नाही. दिल्लीस्थित सर्वच नेत्यांनी तर त्यांची बोळवण केली. काहींनी तर त्यांना साधी भेटीची वेळसुद्धा दिली नाही. हे सगळे सत्य माहित असूनही नाथाभाऊंनी आजपर्यंत त्या ‘सर्वोच्च नेत्या’बद्दल एकही चकार शब्द काढण्याची हिंमत दाखविली नाही. त्या सर्वोच्च नेत्याला लक्ष्य करण्याऐवजी फडणवीसांना लक्ष्य करणे नाथाभाऊंनी सोपे वाटले. कारण ‘बहुजन’ असा अँगल दिला की फडणवीसांना साॅफ्ट टार्गेट करणे सोपे असल्याचे नाथाभाऊंना चांगलेच माहित होते..”, असे या सूत्राने सांगितले.

“मुळात खडसे यांच्यासंदर्भातील कोणताही निर्णय फडणवीस यांच्या पातळीवर होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि नाथाभाऊ म्हणतात, त्याप्रमाणे फडणवीस दिल्लीतील नेत्यांची दिशाभूल करत असण्याची शक्यता केवळ शून्य टक्के  आहे. कारण दिल्लीतील दोन टाॅप नेत्यांची कुणी दिशाभूल करू शकते, यावर शेंबडे पोरदेखील विश्वास ठेवणार नाही. त्यामुळे नाथाभाऊ फक्त अर्धसत्य सांगत आहेत, यात काहीच शंका नाही,” असे हे सूत्र म्हणाले. आता पक्ष सोडल्यानंतर तरी नाथाभाऊ हे (त्यांच्या दृष्टिकोनातून) “खरया व्हिलन”चे नाव घेण्याची हिंमत दाखविणार काय, याची उत्सुकता आहे.