मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती : शिक्षणप्रवेश, नोकरीसाठी मराठा पुन्हा `खुला` - supreme court stays maratha reservation and refresh case to larger bench | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती : शिक्षणप्रवेश, नोकरीसाठी मराठा पुन्हा `खुला`

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 9 सप्टेंबर 2020

या निकालाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची चिन्हे 

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखालील घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय न्यायूमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने आज दिला.

Maratha reservation: As Maharashtra govt clears decks, what past cases say  of quota challenges - The Financial Express

 

शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. त्यावर आता पुढील निर्णय होईपर्यंत स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे आगामी नोकरभरतीत आणि शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशात मराठा समाजाला आरक्षण राहणार नाही, हे पण स्पष्ट झाले आहे. फक्त पदव्यत्तुर वैद्यकीय प्रवेशासाठी हे आरक्षण सुरू राहणार आहे.  2020-21 या शैक्षणिक वर्षात या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.

या निर्णयावरून महाराष्ट्रात मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण आता 11 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणीला जाणार आहे. तेथे निर्णय झाल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी होणे अवघड आहे. आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये म्हणून राज्य सरकारने बरेच प्रयत्न केले. मात्र ते यशस्वी झाले नाहीत. मुकुल रोहोतगी, कपिल सिब्बल, अभिषेक संघवी अशी वकिलांची फौज यासाठी रणांगणात उतरली होती. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे खटला चालविण्याऐवजी आरक्षणासाठीचे सर्वच खटले एका घटनापीठापुढे चालवावेत, असा आग्रह धरण्यात आला होता. तो मान्य करण्यात आला. मात्र आहे त्या स्थितीत मराठा आरक्षण सुरू ठेवणे योग्य नसल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केली. 

 

मराठा आरक्षणाच्या गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी ईडब्ल्यूएसच्या सुनावणीसोबत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी, अशी विनंती केली होती. तर राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली होती.  

देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 12 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं होतं.

नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र,उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं होतं.

असे आहे महाराष्ट्रात आरक्षण 

मराठा – 12%
आर्थिकदृष्ट्या मागास – 10%
अनुसूचित जाती -13%
NT धनगर – 3.5%
VJNT – 2%
अनुसूचित जमाती – 7%
इतर मागासवर्गीय – 19%
विशेष मागासवर्गीय – 2%
विमुक्त जाती- 3%
NT – 2.5%

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख