अनिल देशमुख यांना दिलासा नाहीच : सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले हे तर.... - supreme court refuses to give relief Anil Deshmukh in CBI investigation | Politics Marathi News - Sarkarnama

अनिल देशमुख यांना दिलासा नाहीच : सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले हे तर....

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 8 एप्रिल 2021

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने देशमुखांची चौकशी अटळ 

नवी दिल्ली : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांन दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी 100 कोटींच्या हप्तेबाजीच्या केलेल्या आरोपाची सीबीआय चौकशी सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उच्च न्यायालयाने या चौकशीचा आदेश दिल्यानंतर देशमुख यांनी या प्रकऱणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दुसरीकडे राज्य सरकारनेही अपील करत ही चौकशी रोखण्याची मागणी केली होती. 

अनिल देशमुख यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, राज्य सरकारच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. न्यायमूर्ती संजय कौल आणि हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर  या याचिकेवरील सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने देशमुख यांची बाजू न ऐकताच चौकशीचा आदेश दिल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. तसेच परमबीरसिंह यांनी केलेल्या आरोपांना कसलाही पुरावा नसताना चौकशीचे आदेश करणे चुकीचे आहे, अशी भूमिका मांडली. सिंघवी यांनी राज्य सरकारने  सीबीआय चौकशीला थेट परवानगी देण्याचा अधिकार रद्द केला आहे. असे असतानाही उच्च न्यायालयाने त्या संस्थेकडे चौकशी सोपवली. त्यासाठी राज्य सरकारची बाजू लक्षात घेण्यात आली नसल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सहारा-बिर्ला डायरी केसमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ती डायरी म्हणजे योग्य पुरावे नसल्याचे सांगत चौकशी न करण्याचा निकाल  या आधी दिला होता. या निकालाच्या आधारे सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आरोप करणारी व्यक्ती पदाने छोटी नसल्याने आरोपांची योग्य चौकशी गरजेची असल्याचे मत मांडत ही याचिका निकालात काढली. त्यामुळे देशमुख यांनी सीबीआय पथकासमोर चौकशीसाठी हजर राहण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 

सचिन वाझे यांच्यामार्फत शंभर कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट अनिल देशमुख यांनी ठेवले होते, असा खळबळजनक आरोप परमबीरसिंग यांनी केला होता. त्यानंतर सचिन वाझे यांनी काल एनआयए न्यायालयात अनिल देशमुख यांनी आपली नियुक्ती रद्द होऊ नये यासाठी दोन कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा नवा आरोप काल न्यायालयाला दिलेल्या पत्रकात केला. या आरोपांवरून राज्यात राजकीय गदारोळ उडाला आहे. वाझे यांनी परिवहनमंत्री अनिल परब यांचेही नाव या पत्रात घेत त्यांनीही शंभर कोटी वसुली करून देण्यास सांगितले होते, असे या पत्रात म्हटले. त्यावरून परब यांच्या राजीनाम्याची मागणी भाजपने केला होता.  

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख