दोनच मुलं असावीत का? कुटूंब कल्याण मंत्रालयही प्रतिवादी...सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता

भाजप नेते व वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
supreme Court allows pla to add health ministry in petition on population
supreme Court allows pla to add health ministry in petition on population

नवी दिल्ली : देशातील वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक जोडप्याला दोनच मुले असावीत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये आता केंद्रीय आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयालाही प्रतिवादी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. (Supreme Court allows pla to add Health Ministry in petition on Population)

भाजप नेते व वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सुरूवातीला त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना करण्याबाबतची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामध्ये दोन मुलांचे बंधनही समाविष्ट आहे. 

याचिकेमध्ये सुरूवातीला गृह मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यात आले होते. त्याजागी आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्याची मागणी उपाध्याय यांनी केली होती. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने यांची मागणी मान्य करत कुटूंब कल्याण मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यास परवानगी दिली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता पाच जुलै रोजी होणार आहे. 

दरम्यान, या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी केंद्राकडे याबाबत विचारणा केली होती. त्यावर केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडले होते. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी विशिष्ट संख्येने मुलांना जन्म देण्याचे बंधन घालता येणार नाही. ते वेगवेगळी भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असलेल्या देशात घालणे धोकादायक ठरेल. देशातील कुटूंब नियोजन ऐच्छिक असून जोडप्याने किती मुलं असावीत, याचा निर्णय घ्यावा. कुटूंब नियोजन पध्दतींचा आपल्या इच्छेनुसार वापर करण्याचा अधिकार जोडप्यांना आहे. त्यासाठी कोणतेही बंधन नको, अशी केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे. 

उपाध्याय यांनी देशातील वाढत्या लोकसंख्येबाबत याचिकेत चिंता व्यक्त केली आहे. लोकसंख्येचा विस्फोट रोखल्याशिवाय लोकांना शुध्द हवा, पाणी, शिक्षण, आरोग्य याबाबत चांगल्या सोयीसुविधा देऊ शकत नाही. भारताची लोकसंख्या चीनच्या पुढे गेली आहे. देशातील २० टक्के लोकांना आधार कार्ड नाही, त्यामुळे त्यांची गणणाच होत नाही. कोट्यावधी रोहिंग्या आणि बांग्लादेशी देशात बेकायदेशीपणे राहत आहेत, असे मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले आहेत.

Edited By Rajanand More

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com