दोनच मुलं असावीत का? कुटूंब कल्याण मंत्रालयही प्रतिवादी...सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता - supreme Court allows pla to add health ministry in petition on population | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक

दोनच मुलं असावीत का? कुटूंब कल्याण मंत्रालयही प्रतिवादी...सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता

वृत्तसंस्था
रविवार, 9 मे 2021

भाजप नेते व वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली : देशातील वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक जोडप्याला दोनच मुले असावीत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये आता केंद्रीय आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयालाही प्रतिवादी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. (Supreme Court allows pla to add Health Ministry in petition on Population)

भाजप नेते व वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सुरूवातीला त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना करण्याबाबतची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामध्ये दोन मुलांचे बंधनही समाविष्ट आहे. 

हेही वाचा : लवकरच जन्म घेईन, आता हरलोय! अशी फेसबुक पोस्ट लिहिलेल्या अभिनेत्याचा कोरोनामुळं मृत्यू

याचिकेमध्ये सुरूवातीला गृह मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यात आले होते. त्याजागी आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्याची मागणी उपाध्याय यांनी केली होती. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने यांची मागणी मान्य करत कुटूंब कल्याण मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यास परवानगी दिली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता पाच जुलै रोजी होणार आहे. 

दरम्यान, या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी केंद्राकडे याबाबत विचारणा केली होती. त्यावर केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडले होते. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी विशिष्ट संख्येने मुलांना जन्म देण्याचे बंधन घालता येणार नाही. ते वेगवेगळी भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असलेल्या देशात घालणे धोकादायक ठरेल. देशातील कुटूंब नियोजन ऐच्छिक असून जोडप्याने किती मुलं असावीत, याचा निर्णय घ्यावा. कुटूंब नियोजन पध्दतींचा आपल्या इच्छेनुसार वापर करण्याचा अधिकार जोडप्यांना आहे. त्यासाठी कोणतेही बंधन नको, अशी केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे. 

उपाध्याय यांनी देशातील वाढत्या लोकसंख्येबाबत याचिकेत चिंता व्यक्त केली आहे. लोकसंख्येचा विस्फोट रोखल्याशिवाय लोकांना शुध्द हवा, पाणी, शिक्षण, आरोग्य याबाबत चांगल्या सोयीसुविधा देऊ शकत नाही. भारताची लोकसंख्या चीनच्या पुढे गेली आहे. देशातील २० टक्के लोकांना आधार कार्ड नाही, त्यामुळे त्यांची गणणाच होत नाही. कोट्यावधी रोहिंग्या आणि बांग्लादेशी देशात बेकायदेशीपणे राहत आहेत, असे मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले आहेत.

Edited By Rajanand More

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख