मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांना नऊ जूनपर्यंत अटक करणार नसल्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली असून त्यांनी चौकशीसाठी पूर्ण सहकार्य करावे आणि तशीच सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका त्यांनी मागे घ्यावी, अशा दोन अटी राज्य सरकारतर्फे ठेवण्यात आल्या. त्यानुसार या प्रकरणाची सुनावणी आता नऊ जून रोजी होणार आहे. (Parambirsingh Gets protection from arrest till June 9)
परमबीसिंग यांच्यासह इतर 27 जणांवर अॅट्रोॅसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस निरीक्षक घाडगे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार सीआयडी याचा तपास करत आहे. हा गुन्हा रद्द करावा आणि इतर गुन्ह्यांतील राज्य पोलिसांकडून तो तपास काढून घ्यावा, अशी मागणी परमबीरसिं यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. शुक्रवारी (21 मे) रात्री बाराच्या ठोक्याला उच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले. त्या प्रकरणी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एन. आर. बोरकर या सुटिकालीन नव्या खंडपीठापुढे आज सकाळी सुनावणी पुन्हा सुरू झाली. राज्य सरकारतर्फे दरियास खंबाटा, परमबीरसिंग यांच्यातर्फे महेश जेठमलानी, पोलिस निरीक्षक घाडगे यांच्यामार्फत एस. एस. तळेकर या ज्येष्ठ वकिलांनी बाजू मांडली.
घाडगे यांनी पाच-सहा वर्षांपूर्वी तक्रार केली आहे. त्यावर नुकताच गुन्हा दाखल झाला आहे. मग परमबीरसिंग यांना आताच तातडीने अटक करण्याची गरज आहे का, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. त्यावर तळेकर यांनी ही अटक गरजेची असल्याचे सांगत आऱोपी प्रभावशाली असल्याने कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले. राज्य सरकारनेही परमबीर यांना आम्ही अटकेपासून संरक्षण देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. त्यावर ही याचिका नियमित खंडपीठासमोर चालविण्यात का येऊ नये आणि तोपर्यंत परमबीर यांची अटक टाळली जाऊ शकत नाही का, असा सवाल विचारल्यावरही खंबाटा यांनी दोन अटी घातल्या. खंबाटा यांनी परमबीरसिंग यांनी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही ठिकाणी याचिका दाखल केली आहे. ते एकाच वेळी दोन्ही घोड्यांवर स्वार होऊ शकत नाहीत. राज्य सरकारने कठोर कारवाई करू नये यासाठी ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. तेथील याचिका त्यांनी मागे घ्यावी, अशी मागणी केली.
परमबीर यांच्या वकिलांनी सुरवातीला सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेता येणार नसल्याचे सुरवातीला सांगितले आणि राज्य सरकार म्हणते त्याप्रमाणे नऊ जूनपर्यंत अॅट्रोसिटीच्या गुन्ह्यात अटक करणार नाही. पण इतर गुन्ह्यांत अटक केली तर, असा सवाल न्यायालयाला केला. त्यावर आम्ही फक्त अॅट्रोसिटीच्या आमच्यापुढे दाखल गुन्ह्यांबाबतच भाष्य करू, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेत असल्याचे वकिलांनी सांगितल्यानंतर न्यायालयाने परमबीरसिंग यांनी नऊ जूनपर्यंत अटकेपासून संरक्षण असल्याचे त्यांची याचिका नऊ जूनपासून नियमित खंडपीठासमोर ठेवण्याचा आदेश दिला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.