शाळा सुरु करण्याचे सरकाचे षड्यंत्र ; शिक्षकांचा आरोप...

बुलढाणा : जिल्ह्यात व राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना सरकारने शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारपासून शाळा सुरु होणार आहेत, असे आदेश सुद्धा जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.  शाळा सुरु करण्यामागे  सरकारच षडयंत्र आहे, असे काही शिक्षकांना वाटत आहे. 

अमरावती व पुणे विभागात शिक्षक आमदार निवडणूक असल्याने उमेदवाराना शिक्षक मतदारांना भेटता येत नाही, शिक्षक मतदार हे घरी असल्याने प्रत्येक मतदाराला भेटने शक्य नसल्याने,  सरकार ने शाळा सुरु करून शिक्षकाना शाळेत बोलावून या निवडणुकीत प्रचार सोपा जावा, उमेदवाराना शिक्षक मतदाराला एकाच ठिकाणी भेटता यावे, यासाठी अमरावती व पुणे विभागातील शाळा सुरु करण्याचा घाट सरकारने चालविला, तर राज्यात अनेक जिल्ह्यात शेकडो शिक्षक कोरोनाबाधित आढळत असताना शाळा सुरु करून सरकार "रिस्क" घेत असल्याचं काही शिक्षकाना वाटत आहे. 

या अधिक विनाअनुदानित शाळेतिल शिक्षकानी या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिलेला असताना ,आता सरकार ने शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्याने व येणाऱ्या काळात निवडणूक असल्याने शिक्षक क़ाय भुमिका घेतात हे बघने महत्वपूर्ण असेल. अमरावती विभागात पाच जिल्हे व 56 तालुके आहेत. अमरावती विभागात 27 उमेदवार रिंगणात आहेत. या विभागात 35 हजार शिक्षक मतदार आहेत.  
 
राज्यातील शाळा १ नोव्हेंबरपासून सुरु करण्यासंबंधीच्या हालचाली यापूर्वी सुरु झाल्या होत्या. पण दिवाळीनंतरची स्थिती पाहून निर्णय घेणे शक्य होईल, अशी सूचना राज्यातील काही अधिकाऱयांनी केली होती. पण ती धुडाकावून लावत २३ नोव्हेंबरला नववी ते बारावीचे वर्ग सुरु करण्याचे धोरण शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्विकारले. शाळा सुरु होताहेत म्हटल्यावर अगोदर एकलव्य निवासी शाळा सुरु करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या प्रशासनाने आदिवासी विकासमंत्री ॲड के. सी. पाडवी यांच्या माध्यमातून सरकारी-अनुदानित आश्रमशाळा-एकलव्य आणि वसतिगृह १ डिसेंबरपासून सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. आता पालक, शिक्षकांप्रमाणे संस्था चालकांच्या तयार होणाऱया रोषाला शिक्षणमंत्री आणि आदिवासी विकासमंत्री या दोघांना पुढे केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

काँग्रेसची सत्ता असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधी मिळत नाही असा नाराजीचा सूर सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी आळवला. त्यानंतर वीजबिलातून सवलतीसाठी निधी मिळत नसल्याने ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या नाराजीची चर्चा राज्यभर झाली. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी आॅनलाइन शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आणि इतर अधिकाऱयांची बैठक घेतली. त्यानंतर उच्चपदस्थ अधिकाऱयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील ७० टक्के अधिकाऱयांनी शाळा सुरु करण्याची तयारी झाल्याचा विश्‍वास दिलायं. खरे म्हणजे, पालकांच्या-शिक्षकांच्या वास्तववादी प्रतिक्रिया मंत्र्यांपर्यंत, शिक्षण आयुक्त, सचिवांपर्यंत का पोचवत नाहीत? याचे कोडे पालकांना उलगडत नाही.