पुणे : मुदत संपलेल्या राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकांची (Corporation election 2022) रणधुमाळीची सुरवात वाॅर्डरचनेने होत असते. हा वाॅर्ड किती सदस्यांचा असणार, याविषयी उत्सुकता राजकीय वर्तुळात होती. भाजप सरकारच्या काळात चार सदस्यांचा वाॅर्ड होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे चारसाठी आग्रही होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हो दोन सदस्यीय प्रभागरचनेसाठी अनुकूल होते. मात्र निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीच वाॅर्डरचना असणार असल्याचे आज जाहीर केले. तसे आदेश संबंधित महापालिकांच्या आयुक्तांना कळविण्यात आले. त्यानुसार या वाॅर्डांची रचना असणार आहे. (State election commission announcement regarding local bodies election)
राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी (ता. 25 आॅगस्ट) आदेश जारी केला. त्यानुसार सन 2022 मध्ये मुदत संपुष्टात येत असलेल्या राज्यातील 18 महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी नवीन वाॅर्डरचनेसाठीची नियमावली जाहीर केली. ही नियमवाली पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी, निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिकांना लागू होईल.
भाजप सरकारने केलेली चार सदस्यीय प्रभागरचना केली होती. त्यात भाजपला मोठे यश मिळाले. महाविकास आघाडी सरकारने 31 डिसेंबर 2019 रोजी राज्य शासनाने राज्यातील महापालिकांमधील बहुसदस्यीय पद्धत बंद करून एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा कायदा केला. तरीही त्यावरून मतभेद होते. मुंबईसाठी फक्त एकसदस्यीय प्रभागपद्धती ठेवून इतरत्र ती दोनची असावी, असा राष्ट्रवादीचा आग्रह होता. त्यासाठी कायद्यात पुन्हा दुरूस्ती करावी लागणार होती. मात्र त्यावर एकमत न झाल्याने एकसदस्यीय प्रभागरचनेची तरतूद कायम राहिली आहे.
महापालिकांना वॉर्ड रचनेचा प्रारुप आणि कच्चा आराखडा तयार करण्याबाबत सूचविण्यात आले आहे. सन 2011 ची जनगणना विचारात घेऊन मतदारसंख्या निश्‍चित केली जाणार असून, अद्ययावत मतदार याद्याही तयार करण्याबाबत सूचविले आहे. प्रभागाची प्रारुप रचनेचे काम 27 ऑगस्टपासून हाती घेण्यात यावे तसेच ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. अंतिम प्रभाग रचना, आरक्षण आणि सोडतीचा कार्यक्रम यथावकाश निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केला जाईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
हा निर्णय बदलणार?
राज्य सरकारच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने हा आदेश जारी केला आहे. विधीमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात किंवा अध्यादेशाद्वारे सरकार हा कायदा बदलू शकते. त्यामुळे फेब्रुवारी 2022 मध्ये निवडणूक होईपर्यंत एकसदस्यीय वाॅर्डरचना कायम राहील की नाही, यावर राजकीय नेत्यांना अद्याप खात्री वाटत नाही. पण आरक्षणाची सोडत निघण्याआधी सरकारला नवीन रचनेबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, असेही राजकीय नेत्यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचना पुढीलप्रमाणे :
-सन २०२२ मध्ये मुदती संपणाऱ्या महानगरपालिकांची व्यापकता विचारात घेता प्रभाग रचना वेळेवर अंतिम करणे सुकर व्हावे म्हणून प्रारुप प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरु करणे आवश्यक आहे.
-शासनाने संदर्भाधीन दि. ३१ डिसेंबर, २०१९ रोजी प्रसिध्द केलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) अधिनियम, २०१९ अन्वये सर्व महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग हा एक सदस्याचा असेल. तसेच प्रभाग रचनेसाठी जनगणना कार्यालयाने प्रसिध्द केलेली लोकसंख्येची अलिकडची आकडेवारी म्हणजेच सन २०११ ची लोकसंख्या विचारात घ्यावयाची आहे. त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट अ, ब व क मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा.
-नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये श्री विकास गवळी यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द दाखल केलेल्या रिट पिटीशन (सिव्हिल) क्रमांक ९८०/२०१९ मध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक ४/३/२०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार करावयाची कार्यवाही ही आरक्षणासंदर्भात असल्याने देण्यात येतील. प्रभाग प्रसिध्दी सोडत कार्यक्रमामध्ये त्याबाबतचे सूचना
- प्रभाग रचनेची तयारी सुरू करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात येत आहे. सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील कार्यवाही करावयाच्या टप्प्यांचे कच्चा आरखडा करताना पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. सोबतच्या परिशिष्टांसह प्रभाग रचनेबाबत आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, मा. न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि प्रभाग रचना नियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.
- महानगरपालिकेच्या मागील सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर अधिसूचनेन्वये हद्दीत झालेले बदल (क्षेत्र समाविष्ट करणे अथवा वगळणे), विकासाच्या योजनांमुळे झालेले भौगोलिक बदल उदा. नवीन रस्ते, पुल, इमारती इत्यादी विचारात घेण्यात यावे.
(वरील परिस्थिती लक्षात घेता प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता व निवडणुका मुदत समाप्तीपूर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे यासाठी सध्या प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा. सदर कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही ही दिनांक २७ ऑगस्ट, २०२१ पासून सुरू करण्यात यावी. कच्चा आरखडा तयार होताच आयोगाला तात्काळ ई-मेलद्वारे अवगत करावे, जेणेकरून महानगरपालिका निहाय पुढील कार्यवाही सुरू करता येईल. आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की, प्रभाग रचना करताना त्याची गोपनियता न राखणे, नियमांचे काटेकोर पालन न होणे, प्रारूप प्रभाग रचनेविरुध्द वाढणाऱ्या हरकतींची संख्या, अंतिम प्रभाग रचनेविरुध्द दाखल होणाऱ्या वाढत्या रिट याचिकांची संख्या व त्यामुळे उद्भवणारे न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वामुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम यथावकाश राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येईल.
परिशिष्ट अ
खाली नमूद केल्यानुसार कार्यवाही करून प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात
(१) गृहित धरावयाची लोकसंख्या:- जनगणना कार्यालयाने प्रसिध्द केलेल्या २०११ च्या उजनगणनेनुसार महानगरपालिका क्षेत्राची प्रगणक गटनिहाय एकूण लोकसंख्या अनुसूचित जातीची व अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या व प्रगणक गटाचे नकाशे जनगणना कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावेत. या लोकसंख्येच्या आधारावरच सदस्य संख्या व आरक्षणाची परिगणना करण्यात येईल.
(2) कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी समिती स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राची संपूर्ण माहिती असलेला अधिकारी, प्रभाग रचनेशी संबंधित नेमलेला अधिकारी, नगर रचनाकार, संगणक तज्ञ तसेच आवश्यकतेनुसार इतर अधिकारी यांची महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी.
(3) प्रगणक गटांची मांडणी :- महानगरपालिकेच्या गुगल अर्थ अथवा तत्सम नकाशावर जनगणनेच्या प्रगणक गटांची मांडणी करण्यात यावी, अशी मांडणी करताना महानगरपालिकेचे कोणतेही क्षेत्र सुटणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.