...तर मराठा समाजाला अजूनही आरक्षण मिळेल! - So the Maratha community will still get reservation | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याची राज्य सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांची उद्या (17 जून) पाच वाजता वर्षा निवासस्थानी महत्वपूर्ण बैठक
कोल्हापूर : खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी मूक आंदोलनास सुरवात

...तर मराठा समाजाला अजूनही आरक्षण मिळेल!

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 6 मे 2021

मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीच्या क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे निर्णय घेऊ शकते.

मुंबई : मराठा समाजाला राज्य सरकारने विशेष कायदा करून दिलेले आरक्षण (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द केले. तरीसुद्धा राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे मराठा समाजाला अजूनही आरक्षण देऊ शकते, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. (So the Maratha community will still get reservation)

न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये मराठा समाज मागास नाही असे म्हटलेले नाही; मात्र त्यांना आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेली अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थिती नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीच्या क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे निर्णय घेऊ शकते.

मोठी बातमी : 'CBI च्या FIR मधील ते दोन परिच्छेद म्हणजे ठाकरे सरकार पाडण्याचा डाव'

यासाठी मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून ३२ टक्के ऐवजी ४५ टक्के आरक्षण देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. ओबीसीच्या ३४ टक्के लोकसंख्येसाठी ३२ टक्के आरक्षण आहे, त्यामध्ये वाढ करता येते का, हे पाहायला हवे, असे मत ॲड. आशिष गायकवाड यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण संबंधित अभ्यास गटात गायकवाड यांचा समावेश आहे. अशाप्रकारचा आरक्षण निर्णय राज्यपाल, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आयोग आणि राष्ट्रपतींकडून समंत होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणाच्या अधिकारात बाधा येणार नाही, असाही दावा त्यांनी केला. ‘सुपर न्यूमररी’ पद्धतीने आरक्षण देताना वाढीव पदे तयार करून राज्य सरकार ती देऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
 
पुनर्विचार याचिकेचा पर्याय

मराठा समाजासाठी आरक्षण मर्यादा ५० टक्केपेक्षा जास्त करण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती नाही असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण एसईबीसी कायदा रद्द ठरवला आहे. कोणताही कायदा राजकीय फायद्यासाठी घाईघाईने केल्यास काय होते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे, असे ॲड. असीम सरोदे म्हणाले.

विखेंनी रेमडिसिव्हीर इंजेक्शन किती आणल? १० हजार? न्यायालयासमोर आला आकडा...
 

आरक्षणामुळेच सगळे प्रश्न सुटतील, सामाजिक आर्थिक मागासलेला समाज अशी मान्यता देणे रामबाण उपाय आहे, असा गैरसमज पसरून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्यात आली. आरक्षण संविधानाच्या चौकटीत बसणे कठीण आहे. इतर राज्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण हा भेदभावाचा मुद्दा पुनर्विचार याचिकेमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात मांडला पाहिजे, असेही सरोदे यांनी सुचविले.  
Edited By - Amol Jaybhaye 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख