एकनाथ शिंदे डोईजड होऊ नयेत म्हणून रवींद्र वायकरांना समन्वयाची जबाबदारी

राजकारणातल्या आघाड्यांना कितीही मुलामे लावले तरी ती सोय असते. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी ही तर मुळातच कोणताही वैचारिक किंवा नैतिक आधार नसलेली. सत्तेसाठी समवेत आलेली मंडळी पाच वर्षे एकत्र नांदतील, भाजपची शक्ती वाढतच राहिली तर बिमोड करण्यासाठी तिघे मिळून लढतील किंवा काही महिन्यात, एक- दोन वर्षांत सरकार पाडून आपापल्या मार्गाला लागतील. निवडणुकीत जिंकलेली युती तुटू शकते तर मुदतपूर्व निवडणुका केव्हाही होऊ शकतातच. राजकारणातल्या या अनिश्‍चिततेचे भान ठेवत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष कामाला लागला होताच. पक्षाध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे राज्यभर दौरे करताहेत. सरकारमधला सर्वात महत्त्वाचा पक्ष असलेल्या शिवसेनेनेही आता योग्य तो बोध घेत हालचाली सुरू केलेल्या दिसतात. नगर जिल्ह्याच्या राजकारणातल्या अनेक बड्या प्रस्थांपैकी गडाख घराण्यातल्या प्रशांत गडाख यांचा पक्षप्रवेश तसे संकेत देणारा आहे.

"कोरोना'चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्राला झटावे लागते आहे. मृत्यूसंख्या देशात सर्वात जास्त आहे. प्रशासक म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दिपवणारी कामगिरी करू शकले नसतीलही, राजकारणात मात्र लाभासाठी योग्य टायमिंग साधू शकणारे पक्षप्रमुख या भूमिकेत मात्र ते नेहमीप्रमाणे फिट बसले आहेत. भाजप- शिवसेनेसाठी आव्हान ठरणाऱ्या नगर जिल्ह्यात त्यांनी एक मोहरा गळाला लावला आहे. गडाख घराणे हे पवारांच्या जवळचे. विधानसभा निवडणुकीतही प्रशांत यांच्यासमोर उमेदवार उभा न करता "राष्ट्रवादी'- कॉंग्रेसने त्यांना पाठिंबा दिला, पण भाजपशी शिवसेनेने काडीमोड घेताच अपक्षांच्या पाठिंब्याची जी पत्रे ठाकरेंकडे पोहोचली त्यातले गडाखांचे पहिले. "कोरोना'मुळे नगर जिल्ह्यात अनिल राठोड हे बिनीचे शिलेदार काळाच्या पडद्याआड गेले, विजय औटी पराभूत झाले. एकही आमदार नसलेल्या या जिल्ह्यातले अपक्ष नेते गडाख हे शिवसेनेचा आधार ठरू शकतील. शिवसेनेचे अस्तित्व नसलेल्या भागातून नेते आयात करण्यावर भर दिला जातो.

नगर, पुणे, नागपूर जिल्ह्याकडे लक्ष

स्वबळावर 151 आमदार निवडून आणायची भाषा शिवसेनेने गेल्या काही वर्षांत सुरू केली होती, त्यासाठीची ही बेगमी दिसते. नगर, पुणे, नागपूर हे मोठे जिल्हे शिवसेनेची उपस्थिती नसलेले. तेथे पाय पसरण्यासाठी शिवसेनेने स्थानिकांना बरोबर घेण्याचे धोरण अवलंबलेले दिसते. नागपुरात कॉंग्रेसनेते सतीश चतुर्वेदी यांचा मुलगा दुष्यंत मुंबईत नेमबाजीच्या मैदानावर उद्धवजींच्या संपर्कात आला. त्यालाच विधान परिषदेवर नेमत शिवसेनेने उपराजधानीत एक माहितगार सरदारपदी नेमला. वर्धा हा नागपूरलगतचा जिल्हा शिवसेनेसाठी कोरडा. तेथील पालकमंत्री सुनील केदार कॉंग्रेसमधले तरूण तुर्क आक्रमक नेते. त्यांना उद्धवजींनी प्रेमरज्जूंनी असे काही बांधून ठेवले आहे, की ते त्यांच्यासमवेत अयोध्येतही पोहोचले. त्यांना "शिवबंधन' बांधायचा उद्धवजींचा मनसुबा आहे काय कळत नाही. मराठवाड्याचा काही भाग, कोकण आणि ठाणे वगळता शिवसेनेचा एकछत्री अंमल कुठेही नाही. अगदी मुंबईही भाजपने लावलेल्या जोरामुळे शिवसेना पराई होण्याच्या अवस्थेला पोहोचलेली. राज्यभरातल्या आमदारांशी संपर्क एकनाथ शिंदे ठेवतात. महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना पंख फुटून ते डोईजड होऊ नयेत यासाठी आता मुंबई महापालिकेत एकेकाळी अर्थसत्ताकेंद्र असलेल्या रवींद्र वायकरांवर आमदार समन्वयाची जबाबदारी सोपवली जाणार आहे.

आदित्य ठाकरे यांची नियुक्ती विवादात

आदित्य ठाकरे यांची महत्ता आघाडीतल्या अन्य पक्षांना भावणारी नाही. "पद्म' सन्मानांच्या शिफारशींसाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती टीकेचा विषय झाली. त्यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांची कक्षा चिंताजनक आहे. या स्थितीतून बाहेर येण्यासाठी सुभाष देसाई, अनिल परब या ज्येष्ठ मंत्र्यांवर उद्धव ठाकरे मदार टाकत आहेत. खरे तर एकनाथ शिंदे वगळता शिवसेनेचा एकही मंत्री लोकनेता नाही. अशा परिस्थितीतही उद्धव ठाकरे "राष्ट्रवादी'ला हव्या असलेल्या बदल्या करत नाहीत, कॉंग्रेसमंत्र्यांनी दबाव आणला तरी अजोय मेहता या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याला दूर करत नाहीत. उद्धवजी आजी- माजी मुख्य सचिवांची ढाल पुढे करत हवे ते करतात. वैचारिक मतभेद असलेल्या पक्षांना सत्तेसाठी टाळ्या देणे, मुंबईतल्या संसर्गावर नियंत्रण मिळवता न येणे अन्‌ राज्य चालवण्याचा अनुभव नसणे या नकारात्मक बाजू. त्यावर मात करण्यासाठी उद्धव ठाकरे एकीकडे आपल्याच मताप्रमाणे कारभार करताना, दुसरीकडे तयार नेत्यांना पळवून बेरजेच्या राजकारणाची कास धरत आहेत. नार्वेकर, वरूण सरदेसाई, सूरज चव्हाण अशा जुन्या- नव्या शिवसेना मॅनेजरच्या मदतीने ते शिवसेना वाचवत वाढवू शकतात ते पाहायचे. कुंपणाच्या मर्यादा ओलांडण्याचे प्रयत्न ते करताहेत एवढे मात्र खरे.