मराठा आरक्षणावर ‘तारीख पे तारीख’ मिळत राहिली, तर दोष कुणाचा?

नागपूर : मराठा आरक्षणावरील सुनावणी १५ मार्चला होणार आहे. १५ ते १७ मार्च दरम्यान नियमित सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच नियोजित वेळापत्रकानुसार ती होणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाकडे योग्य पद्धतीने मार्गी लावणे गरजेचे आहे. या विषयात ‘तारीख पे तारीख’च, मिळत राहिली तर मात्र दोष कुणाचा हे शोधावे लागेल, असे आमदार शिवेंद्रराजे भोसले आज एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले. 

ते म्हणाले, ''हा संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे हाताळणी चांगल्या पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. इतर राज्यसुद्धा या विषयात हस्तक्षेप करणार आहे, अशी चर्चा ऐकायला येत आहे. या विषयातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संपूर्ण देशाला लागू होऊ शकतो आणि तसे वातावरणही निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारला विनंती आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाकडे विषय मार्गी लावणे गरजेचे आहे,''

''जातीय विषमता राज्यात फार वाढलेली आहे. जो निर्णय घ्यायचा आहे, तो आता घेऊन मोकळं झाले पाहिजे. हा विषय असाच खोळंबत राहिला तर मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सरकारने पहिले स्टे व्हॅकेंट करावा. मग इतर राज्यांना त्यात सहभागी करून घेता येईल. त्यानंतर केस लढत राहता येईल,'' असेही ते म्हणाले.

''या प्रकरणात दरवेळी तारीख मिळत गेली. परिणामी मराठा समाजामध्ये आक्रोश वाढतोय. ओबीसी आणि मराठ्यांमध्ये विषमता निर्माण होते आहे. परवा एक प्रश्‍न राज्य सरकारला प्रश्‍न विचारला. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले आणि आमदार रोहित पवार यांना विचारले की, या विषयातील अहवालाचे पूर्णपणे भाषांतर केले का? तेव्हा अशोक चव्हाणांच्या वतीने एक गृहस्थ बोलले. ते म्हणाले, आम्ही आम्हाला वाटते तेवढे भाषांतर करून दिले आहे. येवढे उत्तर पुरेसे नाही. मागासवर्गीय अहवालाचं पूर्ण भाषांतर झालेच नाही आणि त्याच्यावर तर ही केस अवलंबून आहे. त्यामुळे याचं उत्तर सरकार कसं देईल, हे कळत नाहीये. महाराष्ट्र सरकारचा लीगल सेल याचे उत्तर कसे काय देतो, हेसुद्धा कळत नाहीये. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या विषयात केवळ तारीख पे तारीख मिळत राहिली, तर दोष कुणाचा, याचा शोध घ्यावा लागेल,'' असेही शिवेंद्रराजे भोसले म्‍हणाले.

Edited By - Amit Golwalkar