पंतप्रधान, गृहमंत्री यांची काही जबाबदारी आहे की नाही?  

मुंबई :  कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी दोन महिन्यापासून शेतकरी केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत. उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा येथील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ला परिसरात हिंसाचार झाला. याबाबत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकरी आंदोलनावरून संसदेच्या अधिवेशनात पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. 

शेतकरी आंदोलनावरून 'सामना'मध्ये 'रोखठोक' या सदरात खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेस राजवटीतही वेगळे काही घडत नव्हते. राष्ट्रपती, राज्यपाल हे शेवटी केंद्राचेच आदेश पाळतात. पंतप्रधान व गृहमंत्री यांना हवे तेच घडवून आणतात. आज सरकारने शेतकऱयांना देशद्रोही ठरवून टाकले. त्यामुळे देशद्रोह्यांचे प्रश्न कसे सोडवायचे? 1975 साली सरकारविरुद्ध आंदोलन करणाऱयांना इंदिरा गांधी यांनीही ‘राष्ट्रद्रोही शक्ती’ म्हणूनच हिणवले होते. जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण यांनासुद्धा त्याच व्याख्येत बसवून कारवाई केली होती. त्याच संघर्षातून पुढे आणीबाणीचा भस्मासुर जन्माला आला, असे संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. 

दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी सरळ दिल्लीत घुसले व त्यांनी काही काळासाठी लाल किल्ल्याचा ताबा घेतला. दिल्लीच्या रस्त्यांवर आणि लाल किल्ल्यावर काही काळासाठी ‘युद्ध’ परिस्थितीच निर्माण झाली. ‘हे धर्मयुद्ध आहे’ असा शेरा यावर कुणीतरी मारला. दिल्लीच्या सीमेवर 60 दिवसांपासून जे शेतकरी जमले आहेत, त्यांना कोणताही धर्म नाही व राजकीय पक्ष नाही. आपली शेती, पुढच्या पिढीचे भविष्य कॉर्पोरेट दलालांच्या हाती जाऊ नये यासाठी शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. प्रजासत्ताक दिनी आपापल्या ट्रक्टरसह ते दिल्ली शहरात घुसले तेव्हा अनेक भागांत लोकांनी त्यांच्यावर फुले उधळली. मग दिल्लीकरांनी खलिस्तानवाद्यांवर फुले उधळली असे कुणाला वाटत आहे काय? शेतकरी हिंसक झाले व त्यांना तशी चिथावणी देण्यात आली. हे चिथावणी देणारे व शेतकऱयांना लाल किल्ल्यात घेऊन जाणारे नेते शेवटी भाजप परिवारातील निघावेत यासारखा विनोद तो कसला? दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱयांच्या आंदोलनाचा प्रश्न पंजाबातील गाडलेल्या समस्येशी जोडला जात आहे. पंजाब अशांत करू नका, असे शरद पवारांसारखे नेते वारंवार सांगत आहेत. त्यामागचे सत्य समजून घेण्याची राज्यकर्त्यांची मानसिकता नाही, असे 'रोखठोक'मध्ये म्हटलं आहे. 

काय म्हटल आहे 'रोखठोक'मध्ये..

दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात फूट पाडली जात आहे. दोन संघटना आंदोलनातून बाहेर पडल्या. लाल किल्ल्यावरील हिंसाचार हे कारण त्यासाठी दिले. लाल किल्ल्यावरील हल्ला हा त्याच राजकीय कारस्थानाचा भाग होता काय, अशी शंका त्यामुळे बळावली. शेतकऱयांचे आंदोलन आता पंजाब समस्येशी जोडले जात आहे. पंजाबला अशांत करू नका हे सगळय़ांचेच म्हणणे आहे.
 
28 तारखेपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले. प्रचंड बहुमत असलेल्या सरकारशी विरोधक कसा सामना करणार, हा प्रश्न आहे. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण 28 तारखेला मध्यवर्ती सभागृहात झाले. सरकार लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवत आहे, शेतकऱयांचे ऐकत नाही या मुद्दय़ांवर सर्वच विरोधकांनी राष्ट्रपतींच्या भाषणावर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे रटाळ भाषण जास्तच बेचव ठरले. सभागृहात सरकारी पक्षाचे लोक बाके वाजवत राहिले व आपले महामहिम राष्ट्रपती छापील भाषण वाचत राहिले. शेतकऱयांचे नेते राष्ट्रपती भवनात जाऊन कैफियत मांडून आले, पण उपयोग काय? देशाच्या घटनात्मक प्रमुखांना 60 दिवस सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा अधिकार नाही.

राष्ट्रपती भवन हे लोक भावनेपासून अनेक मैल दूर आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी पंजाबच्या शेतकऱयांना पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईत आला. हजारो शेतकरी राजभवनाला धडक देण्यासाठी निघाले. त्यांना अडवून ठेवले. शेतकऱयांचे नेते राज्यपाल कोश्यारी यांना निवेदन देण्यास निघाले तेव्हा आपले महामहिम राज्यपाल हे गोव्याच्या दौऱयावर असल्याचे सांगण्यात आले. एरवी आपले राज्यपाल राज्याचे व लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतःच पुढाकार घेत असतात, पण हजारो शेतकरी स्वतःच आपले प्रश्न घेऊन राजभवनाकडे निघाले तेव्हा शेतकऱयांचे प्रश्न सोडविण्याची आयतीच संधी नाकारून राज्यपाल गोव्यास गेले. एक मात्र नक्की, राज्यपाल कोश्यारी हे त्या दिवशी गोव्यातच होते व विधानसभेत त्यांनी भाषण केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्यांचा गोवा दौरा हा आधीच ठरलेला असावा. ते काही असले तरी महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. कोश्यारी हे कधी नव्हे इतके टीकेचा विषय ठरले आहेत. घटनात्मक संस्थांवर राजकारणी बसवले की, दुसरे काय व्हायचे? हा विषय फक्त भाजपपुरता मर्यादित नाही. काँग्रेस राजवटीतही वेगळे काही घडत नव्हते. राष्ट्रपती, राज्यपाल हे शेवटी केंद्राचेच आदेश पाळतात.