शिवसेना आमदाराचे जातप्रमाणपत्र रद्द..आमदारकी धोक्यात...  - Shiv Sena MLA Lata Sonawane caste certificate canceled | Politics Marathi News - Sarkarnama

शिवसेना आमदाराचे जातप्रमाणपत्र रद्द..आमदारकी धोक्यात... 

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2020

शिवसेनेच्या विद्यमान आमदार लता चंद्रकांत सोनवणे यांचे टोकरे कोळी जातीचे जात प्रमाणपत्र नंदुरबार जात पडताळणी समितीने रद्द ठरवले आहे. यामुळे त्यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे.

जळगाव : चोपडा विधानसभा मतदारसंघातून अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेसाठी निवडून आलेल्या  शिवसेनेच्या विद्यमान आमदार लता चंद्रकांत सोनवणे यांचे टोकरे कोळी जातीचे जात प्रमाणपत्र नंदुरबार जात पडताळणी समितीने रद्द ठरवले आहे. यामुळे त्यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे.

लता सोनवणे यानी 2019 मध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव चोपड़ा (जिल्हा जळगाव) मतदारसंघातुन  शिवसेनेतर्फे निवडणूक लढवली होती. त्या विजयी होवून आमदार झाल्या.

वळवी यांचे न्यायालयात आव्हान 
निवडणुकीनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार तथा माजी आमदार जगदीशचंद्र रमेश वळवी यांनी लता सोनवणे यांच्या जात प्रमाणपत्राला औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सदर खटल्याची सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने याबाबत जात पड़ताळणी समितिला सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे आदेशित केले. 

जात प्रमापत्र रद्द

न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुनावणी होऊन जात पडताळणी समिती नंदुरबार येथे त्या खटल्याचा निकाल नुकताच 4 तारखेस लागला असून 
जात पडताळणी समितीने आमदार लता चंद्रकांत सोनवणे यांचे नाम निर्देशन पत्रासोबत जोडलेले टोकरे कोळी जातीचे प्रमाणपत्र रद्दबातल ठरवले आहे.

नगरसेवकपदाचेही रद्द

आमदार लता सोनवणे यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जळगाव महानगर पालिका निवडणुकीत  अनुसूचित जमाती या राखीव जागेसाठी निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत सोनवणे यांनी नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडलेले टोकरे कोळी जातीचे प्रमाणपत्र देखील नंदुरबार येथील जात पडताळणी समितीने रद्द ठरवले आहे. 

 

आठ दिवसात जमा करावे 

अर्जदार यांनी मूळ जमातीचे प्रमाणपत्र जप्त करण्यासाठी आदेश प्राप्त झाल्यापासून आठ दिवसांच्या आत नंदुरबार येथील जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश 4 नोव्हेबरला दिले आहेत. 

कारवाईचे आदेश

अनुसूचित जमातीच्या प्रमाण पत्राच्या आधारे देय नसलेला लाभ मिळवलेला असल्याने त्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पळताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०००च्या कलम-१० व ११ अन्वये उचित कारवाई करण्यात यावी व केलेली कारवाई जात पडताळणी समिती नंदुरबार कार्यालयास अवगत करावी, असे देखील आदेशात म्हटले आहे.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख