मोदी सरकार शेती उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे..शिवसेनेचा घणाघात - Shiv Sena criticizes Narendra Modi government over Agriculture Act | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

शरद पवार म्हणतात, "मला वाटतं मुख्यमंत्री व्हावं, कुणी करणार का.."
धनंजय मुंडे यांच्यावरील बलात्काराची तक्रार मागे

मोदी सरकार शेती उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे..शिवसेनेचा घणाघात

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 7 डिसेंबर 2020

कृषी कायद्याच्या विरोधात सध्या दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात बाबत सामनाच्या अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे.

मुंबई : घिसाडघाईने मंजूर करून घेतलेल्या कृषी कायद्यांबाबत देशभरातच संताप आहे. पंजाब, हरयाणाच्या शेतकऱ्यांनी त्या संतापाचा स्फोट केला इतकेच. कृषी कायद्याचा फायदा शेतकऱ्यांना अजिबात नाही. सरकार शेती उद्योगपतींच्या घशात घालत आहे, असा घणाघात 'सामना'च्या अग्रलेखात करण्यात आला आहे. 

कृषी कायद्याच्या विरोधात सध्या दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात बाबत सामनाच्या अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत, ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना, तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचे भान नाही. प्रकाशसिंग बादल, शरद पवार यांच्यासारख्या मान्यवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य या कठीण काळात दाखविले असते तर आजची कोंडी थोडी सैल झाली असती. आज परिस्थिती बिघडत चालली आहे. ही सरकारच्याच कर्माची फळे आहेत, अशी टीका अग्रलेखात करण्यात आली आहे. 

शेतकऱ्यांना सरकारबरोबरच्या चर्चेत अजिबात रस दिसत नाही. सरकार फक्त टाइमपास करतेय व या टाइमपासचा वापर आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी केला जातोय. शेतकरी आंदोलकांनी स्पष्ट सुनावले आहे, ‘‘पृषी कायदे रद्द करणार की नाही? होय की नाही तेवढेच सांगा!’’ सरकार यावर मौन पाळून आहे. शेतकरी दहा दिवसांपासून थंडीत बसले आहेत. सरकारने शेतकऱयांच्या चहापाण्याची, जेवणाची सोय केली. ती नाकारून शेतकऱयांनी आपला ताठा कायम ठेवला. मुळात शेतकऱयांशी बोलतोय कोण, तर नरेंद्र तोमर हे शेतीमंत्री. त्यांच्या हातात काय आहे? असा सवाल 'सामना'तून उपस्थित कऱण्यात आला आहे. 

मोदींचे सरकार आल्यापासून ‘कॉर्पोरेट कल्चर’ वाढले आहे हे खरेच, पण विमानतळे, सरकारी उपक्रम दोन-चार उद्योगपतींच्या खिशात ठरवून घातले जात आहेत. आता शेतकऱयांच्या जमिनीही उद्योगपतींकडे जातील. म्हणजे एकापरीने संपूर्ण देशाचेच खासगीकरण करून पंतप्रधान वगैरे हे ‘सीईओ’ धर्तीवरील काम करतील. देशी ईस्ट इंडिया कंपनीची ही मुहूर्तमेढ आहे, असे टीका यात करण्यात आली आहे. 

काय म्हटले आहे 'सामना'च्या अग्रलेखात

  1. प्रकाशसिंग बादल, शरद पवार यांच्यासारख्या मान्यवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य या कठीण काळात दाखविले असते तर आजची कोंडी थोडी सैल झाली असती. 
  2. आज सरकारमध्ये असा एकही चेहरा दिसत नाही. म्हणून चर्चेच्या पाच-पाच फेऱ्या निष्फळ ठरत आहेत.
  3. दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन जॉर्जच्या ‘चक्का जाम’ आंदोलनाच्या दिशेनेच निघाले आहे. 
     
अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख