शरद पवार, उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत राजभवनावर मोर्चा...

मुंबई : दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारतर्फे मुंबईच्या आझाद मैदानात तीन दिवस कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे ता. 23, 24, 25 रोजी हा कार्यक्रम होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, महाविकास आघाडीचे नेते यावेळी उपस्थित राहणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी दिली.  

उमेदवारीसाठी निधी गोळा करणारा शिवसेनेचा तो नेता कोण?#Sarkarnama #marathiNews #SarkarnamaNews #politicalNews #WhoLeader #ShivSena #Funds #Candidature #Pune @ShivsenaComms https://t.co/7TrqvZy5Gn

— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) January 20, 2021

नवाब मलिक म्हणाले, "विविध संघटनांतर्फे या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येणार आहे. ता. 25 जानेवारी रोजी आझाद मैदान ते राजभवनपर्यंत मोर्चोचे आयोजन करण्यात आले आहे. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे नेते या वेळी उपस्थित राहणार आहे. दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी हे आंदोलन आहे. महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षाचा शेतकरी कायद्याला विरोध आहे." 

कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीतून शेतकरी नेते भूपिंदरसिंग मान बाहेर पडले आहेत. त्यावर बोलताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी 'समिती म्हणजे न्यायाधीश नाही. समितीतील सदस्य केवळ त्यांची मते नोंदवू शकतात. पण निर्णय तर न्यायाधीशच घेतील,' अशी टिप्पणी केली आहे. दरम्यान, या समितीतील नियुक्त सदस्यांना विरोध करत शेतकऱ्यांनीच समिती अमान्य केली आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती देत त्यावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती कृषी कायद्यांवर न्यायालयाला अहवाल सादर करणार आहे. मात्र, भारतीय किसान युनियनेचे नेते भूपिंदरसिंग मान यांनी काही दिवसांपुर्वीच समितीतून काढता पाय घेतला आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश बोबडे यांनी आपले मत नोंदविले. 

सरन्यायाधीश म्हणाले, कायदा समजून घेण्यात काहीतरी संभ्रम आहे. समितीमध्ये सदस्य होण्यापुर्वी एखाद्याचे काही मत असू शकते. पण त्यांचे विचार नंतर बदलू शकतात. कायद्यासंदर्भात असलेल्या गैरसमजांवर आम्ही लक्ष देत आहोत. एखाद्याने काही विचार मांडले असतील तर त्यांनी समितीमध्येच असू नये, असा त्याचा अर्थ होत नाही. आपल्याला आपला दृष्टीकोन बदलण्याचा हक्क आहे. समिती कोणी न्यायाधीश नाही. समितीतील सदस्य केवळ आपले मत नोंदवू शकतात. त्यावर निर्णय तर न्यायाधीश घेतील, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.

दरम्यान, चार सदस्यीय समितीमध्ये मान यांच्याव्यतिरिक्त अनिल घनवट (शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना), अशोक गुलाटी (कृषी शास्त्रज्ञ), प्रमोद जोशी (इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट) यांचा समावेश आहे. आता मान  हे समितीतून बाहेर पडले आहेत. शेतकऱ्यांनी  समितीचे सदस्य हे कृषी कायद्यांचे समर्थक असल्याचा आरोप केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत सगळे सदस्य सरकारधार्जिणे आहेत. ते आधीपासूनच कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत त्यांना पाठिंबा देत आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून समिती स्थापन करुन सरकार स्वत:च्या खांद्यावरील ओझे दुसरीकडे ढकलेल, असे आम्ही आधीच म्हटले होते. यामुळे या समितीला आमचा विरोध राहील, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. या समितीशी चर्चा न करण्याचा निर्णयही आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. त्यामुळे या समितीतून बाहेर पडत असल्याचे मान यांनी म्हटले आहे.