मुंबई : "हिंदुस्थानची संसद सध्या बंद पडली आहे. संसदेत काम नाही, पण 1000 कोटींचे नवे संसद भवन न्यायालयाचा आदेश डावलून उभारले जात आहे. संसदेचे महत्त्व बिनविषारी पाणसापाइतकेच उरले आहे. विरोधी पक्ष संपला आहे," अशी टीका 'सामना'च्या 'रोखठोक'मधून खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
देशातला विरोधी पक्ष सुकलेल्या पाचोळय़ासारखा फक्त तडतडतो आणि उडतो आहे. जगाची लोकशाही आणि स्वातंत्र्यावर आम्ही चिंता व्यक्त करतो. पण आमच्या देशात संसदेचे अधिवेशनच रद्द केले जाते. ऐतिहासिक संसद भवनाभोवती पत्रे लावून इतिहास झाकून ठेवला जातोय. राहूल गांधी यांनी दिल्लीत सांगितले, ‘बोलण्याचे स्वातंत्र्य हवे.’ हे स्वातंत्र्य संसदेत नसेल तर कोठे मिळवायचे? असा प्रश्न राऊत यांनी मोदी सरकारला विचारला आहे.
विरोधकांनाही देणार उत्तरे?https://t.co/tLZOCviorP
— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) December 20, 2020
लोकशाही मंदिराचे बांधकाम मजबूत होते. पण आधीच्या राज्यकर्त्यांचे नामोनिशाण मिटवून टाकायचे, नेहरू, शास्त्री, इंदिराजी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंग, डॉ. आंबेडकरांपासून लोहियांपर्यंत सगळय़ांच्या आठवणी संपवायच्या व इतिहासाच्या पाऊलखुणा, ठसे संपवायचे व स्वतःचीच प्रतिमा निर्माण करणारे नवे दस्तऐवज, इमारती उभ्या करायच्या हा लोकशाहीचाच अतिरेक आहे असे कोणालाच वाटत नाही. नव्या संसद भवनाच्या निर्माणाचे काम थांबवा असे सांगणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली. त्यावर निर्णय येण्याआधीच भूमिपूजन झाले व न्यायालयास न जुमानता (दुसऱया) लोकशाही मंदिराचे निर्माण कार्य सुरू आहे. हे कसे, असा सवाल 'रोखठोक'मध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे.
संसद सार्वभौम आहे. संसदेचे स्वतंत्र बजेट आहे. संसदेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार न्यायालयास नाही. हे मान्य केले तर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील निर्णयांत सरळ हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अर्णब गोस्वामी हक्कभंग प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप केला व गोस्वामी यांना दिलासा मिळेल, असा निर्णय दिला. न्यायालयीन निर्णयाविरोधात जाऊन नव्या संसदेचे बांधकाम सुरूच आहे. हे आता राज्य विधिमंडळाने विसरू नये, असे सूचक व्यक्तव्य 'रोखठोक'मधून राऊत यांनी केलं आहे.
