सूडबुद्धीने वागणारे सत्ता उबवू शकतात, पण राष्ट्र चालवू शकत नाहीत..

मुंबई : "स्वातंत्र्याची व्याख्या आज सोयीनुसार बदलली जात आहे. इंदिरा गांधी यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी केली असा सिद्धांत जे मांडतात ते तरी आज वेगळे काय करीत आहेत? स्वातंत्र्याची व्याख्या काय, ते ठरवायची वेळ आली आहे," असे मत 'सामना'च्या रोखठोक या आपल्या सदरात शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे. 

सीबीआयने स्वतःचे धिंडवडे स्वतःच काढले आहेत. ‘ईडी’सारख्या संस्था या राजकीय मालकांच्या कळसूत्री बाहुल्या बनल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर लोक संशय घेत आहेत. या संस्था म्हणजे राष्ट्राचा स्तंभ नसून सत्ताधाऱयांच्या चाकर बनत असतील तर अराजकाचा स्फोट होईल. सुडाचे हत्यार म्हणून या संस्थांचा वापर सुरू आहे. सूडबुद्धीने वागणारे सत्ता उबवू शकतात, पण राष्ट्र चालवू शकत नाहीत, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे.

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत, अभिनेत्री कंगना राणावत, पत्रकार अर्वण गोस्वामी प्रकरणावरुन खासदार संजय राऊत यांनी रोखठोकमधून टीका केली आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात आणीबाणी लादली गेली व पावलोपावली कायद्याचे उल्लंघन झाले. इंदिराजींच्या काँग्रेस राज्यात कोणाला राज्यघटनेची पर्वा नव्हती आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठाही वाटत नव्हती. हा भाजप पुढाऱ्यांचा मोठा आवडता सिद्धांत आहे. या सिद्धांताचा उपसिद्धांत असा की, भाजपचे पुढारी केंद्रीय तपास यंत्रणा व न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला जिवापाड जपत आहेत, पण या उपसिद्धांतात कसा फोलपणा आहे हे अलीकडच्या घटना, घडामोडींवरून दिसत आहे, अशी टीका रोखठोकमधून करण्यात आली आहे. 

नागरिकांना काळजी घेण्याचे केले आवाहन#Nashik #NCP #ChaganBhujbal #राजकीय #महाराष्ट्र #Sarkarnama #Viral #ViralNews #राजकारण #MarathiNews #MarathiPoliticalNewshttps://t.co/v7Mf1qyxdH

— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) December 6, 2020

राजस्थानात काँग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी पुन्हा घोडेबाजार सुरू झाला आहे व महाराष्ट्रातही त्यासाठी विविध स्तरांवर राजकीय खानावळी व स्टॉल्स उभे केले आहेत. या स्टॉलवर कोणी फिरकला नाही म्हणून ईडीसारख्या संस्थांना पकडून स्टॉलवर जबरदस्तीने लोक आणण्याचा प्रयोग सुरू झाला. भाजपची केंद्रीय सत्ता असे बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, आम्ही सर्व सत्ताधीश आहोत. सर्वोच्च न्यायालयापासून ते सर्व स्तरांवरील तपास यंत्रणांवर फक्त आमचीच हुकमत चालते. आम्ही तुम्हाला रगडू शकतो. तेव्हा आमच्या स्टॉलवर रांग लावून उभे राहा. हे सर्व कसे व का सुरू आहे, असा सवाल रोखठोकमधून उपस्थित करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी गोस्वामी यांना ताब्यात घेतले, पण आपण कायद्यापेक्षा मोठे आहोत व केंद्रातील राज्यकर्ते आपल्यासाठी काहीही करतील या भ्रमात काही लोक आहेत व तसेच चित्र दिसले. पण खालच्या कोर्टाचे अधिकार चिरडून सर्वोच्च न्यायालयाने घाईघाईने गोस्वामी यांना जामीन दिला व मुंबई हायकोर्टावर ताशेरे ओढले. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हा मुद्दा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर अलिबागच्या सेशन कोर्टात सुनावणी असताना सर्वोच्च न्यायालयाने एकदम सुप्रीम कोर्ट एकाच व्यक्तीसाठी उघडावे तसे केले. श्री. गोस्वामी यांना न्याय मागण्याचा, लढा देण्याचा पूर्ण हक्क आहे. मग हा हक्क इतरांसाठी का नाही? सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र पाठवून हाच सवाल केला आहे. इंदिरा गांधी तर अशा थराला जात नव्हत्या, असे रोखठोकमध्ये स्पष्ट केलं आहे.