त्याच दिवशी मी खासदारकी सोडणार होतो : संभाजीराजे

नांदेड  ः संसदेच्या अधिवेशनात मला मराठा समाजाची भावना मांडायची आहे; म्हणून मी बोलण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी केली होती. पण, मला बोलायला परवानगी देण्यात आली नाही. त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की कुठलीही गोष्ट भांडल्याशिवाय मिळत नाही. राज्यातील आपल्या काही खासदारांनी आवाज उठवला, त्यानंतर मला बोलण्याची संधी देण्यात आली. त्या दिवशी मला जर बोलण्याची संधी दिली नसती, तर मी खासदारकी सोडून देण्याची ठरवले होते, असा गौप्यस्फोट खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केला. (On the same day, I was going to resign as an MP: Sambhaji Raje)

नांदेड येथे मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आज मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात खासदार संभाजीराजे यांच्यासह हजारोंच्या संख्येने मराठा तरुण या मूक मोर्चात सहभागी झाले होते. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना संभाजीराजे छत्रपती यांनी वरील माहिती दिली.

हेही वाचा : भाजपच्या कारभाऱ्यांनी शहराची उत्तर-दक्षिण वाटणी करत मलिदा लाटला : शिवसेनेचा हल्लाबोल

महाराष्ट्रातील खासदारांनी मला बोलायची संधी मिळावी; म्हणून आवाज उठवला. त्यानंतर मला राज्यसभेत बोलण्याची संधी देण्यात आली. ज्या शाहू महाराजांनी पहिल्यांदा आरक्षण दिलं आणि त्यांच्या पणतूला तुम्ही दोन मिनिटे बोलू देत नाही तर मग उपयोग काय माझा, असे आपण संसदेत बोलताना ठणकावून सांगितले. मला बोलायला मिळावे म्हणून ज्या खासदारांनी आवाज उठवला, त्यांचे पुन्हा एकदा आभार, असेही खासदार संभाजीराजे या वेळी म्हणाले.

संभाजीराजे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज हा पुढारलेला आहे, असे सांगत आरक्षण रद्द केले आहे. मग आता काय करायचे, पन्नास टक्के मर्यादा वाढवण्याची मागणी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे करते आहे. मीदेखील केली आहे, पण त्याने काही होणार नाही. त्यासाठी आधी मराठा समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मागसलेपण सिद्ध होणे गरजेचे आहे. ही जबाबदारी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तुमचे नांदेडकर (सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण) यांची आहे, आज ते कुठे दिसत नाहीत. त्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यायला पाहिजे, राज्य सरकारने जबाबदारी घ्यावी. 

हेही वाचा : त्या मला रात्री-अपरात्री मेसेज पाठवून म्हणत होत्या : नीलेश लंके

मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य सरकार केंद्राकडे टोलवत होते, तर केंद्र राज्याकडे. पण आता केंद्राने घटनादुरुस्ती करत राज्यांना अधिकार देऊन टाकले आणि सांगितले, द्या मराठा समाजाला आरक्षण. पण राज्याला अधिकार देऊन चालणार नाही, याने समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. ते द्यायचे असेल तर मराठा समाजाला सामाजिक मागसलेपण सिद्ध करावे लागेल. राज्यांना अधिकार मिळाल्यानंतर आता पन्नास टक्यांची मर्यांदा वाढवून द्या, अशी मागणी राज्याकडून केंद्राकडे केली जात आहे. मी देखील ही मागणी केली आहे. पण ही मर्यादा वाढवण्यासाठी देखील आधी मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल, असेही संभाजीराजे यांनी नमूद केले.

खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितले की, गायकवाड समितीने आम्हाला मागस ठरवले होते. पण भोसले समितीने सुचवलेल्या त्रुटी आता दूर कराव्या लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज पुढारलेला आहे असे सांगून आरक्षण रद्द केले आहे. मग मराठा समाजाला नव्याने सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार आहे, पण यावर राज्य सरकार काहीच बोलायला तयार नाही. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तुमचे नांदेडकर यांनी याची जबादारी घ्यायला पाहिजे, पण ते सध्या इथं दिसतं नाहीत. राज्य सरकारने देखील यावर ठोस काही करणे गरजेचे आहे.