मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील सह्याद्री अतिथीगृहात काल व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली. या बैठकीत दोन्ही छत्रपतींनी राज्य सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. बैठकीला राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, छत्रपती उदयनराजे, छत्रपती संभाजी राजे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, राज्य सरकारचे सचिव, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, दिल्लीहून अनेक तज्ज्ञ विधीज्ज्ञ उपस्थित होते.
खासदार उदयनराजे यांनी सरकारच्या ढिसाळपणाचा समाचार घेतला तर खासदार संभाजीराजेंनी सरकारला धारेवर धरले. उदयनराजे भोसले यांनी सारथी संस्था, स्व. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ संस्थेला अध्यक्ष आणि निधी न मिळणे, सुपर न्यूमरारी पद्धतीने नोकऱ्या मिळालेल्या बांधवांना नियुक्ती न मिळणे हे प्रश्न मांडले. मराठा आरक्षण प्रश्नी श्वेत पत्रिका काढण्याचे आव्हानही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना दिले.
खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ८ मार्च पासून सुरू होणाऱ्या सुनावणी मध्ये लागणाऱ्या कागदपत्रे तथा पुरावे यांचे भाषांतर तरी पूर्ण केले का असा सवाल केला. मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने मराठा आरक्षण समितीचे उपाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी यावर उत्तर दिले.
दिल्लीतून सहभागी ज्येष्ठ विधिज्ञ विचारत असलेल्या सर्व प्रकारची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची माहिती देण्यासाठी कायम तत्पर असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले. कायदेशीर बाबींवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीच निवेदन केले.
एखाद्या याचिकेबद्दल केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी एखाद्या बाजूने किंवा समर्थनात होणाऱ्या बैठकीला उपस्थित राहणे हे संकेताला धरून ठरलं नसते आणि म्हणून रविशंकर प्रसाद हे आजच्या मराठा आरक्षणाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
बैठकीत राज्य आणि केंद्र यांच्यात समन्वयाबाबत चर्चा झाली. देवेंद्र फडणवीस हे रविशंकर प्रसाद यांच्या संपर्कात राहतील आणि राज्याचे महाधिवक्ता हे केंद्राच्या अटॉर्नी जनरल यांच्या संपर्कात राहतील, असेही बैठकीत ठरले. केंद्राकडून जी मदत लागेल, ती पूर्णपणे केली जाईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
देशातील अनेक राज्यांमधून त्यांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी जोडावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून, तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी नऊ किंवा अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे व्हावी, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे.
Edited by : Mangesh Mahale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.