रोहित पवारांची 'ती' फेसबुक पोस्ट चर्चेत - Rohit Pawar's criticism of the central government | Politics Marathi News - Sarkarnama

रोहित पवारांची 'ती' फेसबुक पोस्ट चर्चेत

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 6 मे 2021

संकट काळात वैद्यकीय मदत देतानाही राजकारण केले जात असेल तर याला काय म्हणावे? पक्ष, सत्ता हे जनतेपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे का?

मुंबई : कोरोनाची (Corona) संभाव्य तिसरी लाट आणि त्यामुळे होणाऱ्या हानीपासून वाचायचे असेल तर लसीकरण हाच एक उपाय दिसतोय. अमेरिका, इंग्लड सह अनेक देश अत्यंत वेगाने लसीकरण मोहीम राबवत आहे. आपल्या देशात लसीकरणाचा वेग आणि गंभीरता अद्यापही पाहायला मिळत नाही. एक तर देशात ज्या प्रमाणात लसींची आवश्यकता आहे तेवढे उत्पादन नाही आणि जे उत्पादन आहे त्याचे न्याय्य वाटपही होत नाही, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (Ncp) आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी केला आहे. (Rohit Pawar's criticism of the central government)

त्यांना या संदर्भात एक फेसबुक पोस्ट लिहिली आहे. त्यामध्ये पवार म्हणाले की, लसीकरण (Vaccination) यशस्वी करायचे असल्यास त्यासाठी राज्यांना लस वितरण करण्याबाबत एक न्याय्य धोरण आखावे लागणार आहे. केंद्राकडून राज्यांना झालेला लस पुरवठा बघितला तर केंद्राने अद्यापर्यंत राज्यांना १६.७० कोटी लसीचे डोस पुरवले. यामध्ये महाराष्ट्राला (Maharashtra) १.६४ कोटी, उत्तरप्रदेशला १.४६ कोटी, राजस्थानला १.३९ कोटी आणि गुजरातला १.३३ कोटी डोस देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२.३९ कोटी असताना १.६४ कोटी डोस मिळाल्या तर गुजरातची लोकसंख्या ६.९४ कोटी असतानाही गुजरातला १.३९ कोटी डोस मिळाले. 

गुजरातला मिळालेल्या लसी आणि लोकसंख्येचे प्रमाण बघता महाराष्ट्राला (Maharashtra) २.४८ कोटी लसी मिळायला हव्या होत्या, त्या तुलनेत महाराष्ट्रला ८० लाख लसी कमी देण्यात आल्या. राज्यांना करण्यात आलेले हे वितरण लोकसंख्येच्या आधारावर केलेले असेल तर हे वितरण नक्कीच न्याय्य नाही. लोकसंख्येच्या आधारावर युक्तीवाद करताना उत्तरप्रदेश पेक्षा महाराष्ट्राला जास्त लसी देण्यात आल्याचे काहीजण सांगू शकतात. परंतु उत्तरप्रदेशला लसी कमी मिळण्यामागील कारण आहे ते म्हणजे तेथे ज्या प्रमाणात लसी दिल्या जातात त्या प्रमाणात लसीकरण होत नाही. उत्तरप्रदेशमध्ये बुधवारी १४.२५ लाख डोस शिल्लक होते. गुरुवारी सकाळीही १२.७८ लाख डोस शिल्लक होते. महाराष्ट्रात डोस शिल्लकच राहत नाहीत, जेवढे केंद्राकडून येतात तेवढे त्याच दिवशी वितरीत केले जात, असल्याचे पवार यांनी सांगितले.  

विखेंनी रेमडिसिव्हीर इंजेक्शन किती आणल? १० हजार? न्यायालयासमोर आला आकडा...
 

कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येच्या आधारावर लसीचे वितरण केले जात असेल तर महाराष्ट्रात (Maharashtra) ४७.७१ लाख कोरोना रुग्ण असताना महाराष्ट्राला प्रती रुग्ण ३.४३ लसी मिळाल्या तर गुजरातला प्रती रुग्ण २३ लसी, उत्तरप्रदेशला प्रती रुग्ण १० लसी मिळाल्या आहेत. उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या हा आधार घेतला तरी महाराष्ट्राला मिळत असलेल्या लसींचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. लस वाया जाण्याचे प्रमाण बघितले तर महाराष्ट्रात ०.२२ %, उत्तरप्रदेशमध्ये ३.५४%, गुजरातमध्ये ३.७०, बिहारमध्ये ४.९ % असे आहे. याबाबतीत महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा कितीतरी सरस आहे. आज राज्याला ९.५ लाख लसी प्राप्त झाल्य, हा साठा दोन दिवसात संपेल. अशी सर्व परिस्थिती असताना महाराष्ट्राला लस कमी मिळत असतील तर हे योग्य आहे का? याची उत्तरं सामान्य जनतेला मिळायला हवीत, असेही पावर म्हणाले. 

एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या दहा दिवसांचा रेमडेसिव्हिरचा कोटा ठरवून देतांनाही याच प्रकारचे अन्याय्य वाटप केंद्र सरकारने केले होते. तेंव्हा आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे नियमित पाठपुरावा करून चूक लक्षात आणून दिल्यावर केंद्र सरकारने दोन दिवसानंतर राज्याला सुधारित कोटा ठरवून दिला. राज्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या बाबतीत बघितले तर त्यात तर जरा जास्तच भेदभाव केला जातो. #GST भरपाई देतांना राज्याची कशी नाकेबंदी केली जाते हे वेगळे सांगायची गरज नाही, असा टोलाही त्यांनी केंद्र सरकारला लगावला आहे. (Rohit Pawar's criticism of the central government)

कोरोनामुळे राज्यांना कर महसूलात येत असलेल्या तुटीमुळे कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल हे लक्षात घेऊन राज्यांच्या भांडवली खर्चात हातभार लावण्यासाठी राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजना केंद्र सरकारने मागील वर्षी जाहीर केली होती. या योजने अंतर्गत केंद्राने ११ हजार ९९२ कोटी रु राज्यांना मंजूर केले. त्यात महाराष्ट्राला ५१४ कोटी मंजूर झाले आहे. राज्यांचा महसूल कमी झाल्याने विकास कामांना अडथडा येऊ नये हा या योजनेचा उद्देश होता, त्यामुळे राज्यांना या योजने अंतर्गत देण्यात आलेले सहाय्यही राज्यांचे झालेले महसुली नुकसान बघून तसेच राज्यांचा जीएसटी जमा करण्यात असलेला वाटा बघून द्यायला हवे होते. असे झाले असते तर सर्वाधिक निधी म्हणजेच जवळपास २००० कोटींचा निधी महाराष्ट्राला मिळाला असता. परंतु केंद्र सरकारने वित्त आयोगाच्या केंद्रीय करातील राज्यांचा वाटा हा आधारभूत मानून राज्यांना निधीचे वाटप केले, परिणामी उत्तरप्रदेश, बिहार या राज्यांना सर्वाधिक फायदा झाला. बिहारला ८४३ कोटी तर उत्तरप्रदेश ला १५०१ कोटी मिळाले, असल्याचे पवार यांनी सांगितले आहे. 

गडकरींकडे नेतृत्व द्या ; स्वामीनंतर महाराष्ट्रातील निष्ठावंत भाजप नेत्याची मागणी
 

गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने या योजनेचा दुसरा टप्पा जाहीर करत यंदा १५००० कोटी अतिरिक्त उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. यंदा तर एक पाउल अजून पुढे जात केंद्र सरकारने हा निधी वितरीत करताना वित्त आयोगाचे केंद्रीय करातील वाटा या सुत्राबरोबर निर्गुंतवणूक याचाही आधार घेतला आहे. राज्यांना झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्याकरिता भांडवली खर्चासाठी सहाय्य देताना संबंधित राज्याचे झालेले नुकसान हा अधार असायला हवा, परंतु केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या केंद्रीय करातील वाटा हे सूत्र वापरून महाराष्ट्राला कमी निधी कसा मिळेल याची काळजी तर घेत नाही ना? अशी शंका पवार यांनी उपस्थित केली आहे. 

ज्याप्रमाणे रेल्वेचे इंजिन ताकदवान असले तर संपूर्ण रेल्वे वेगाने धावते त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन असून महाराष्ट्राला अधिक ताकद दिल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल, हे केंद्र सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. राज्यावर केंद्राकडून अन्याय होत असताना गप्प बसायचे आणि राज्य सरकारची कोंडी होत असताना त्याचे भांडवल करून राजकारण करायचे ही राज्यातील विरोधी पक्षाची भूमिका महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला धरून नसल्याची टीका त्यांनी भाजपवर केली आहे. (Rohit Pawar's criticism of the central government)

आर्थिक मदत असो किंवा वैद्यकीय मदत असो महाराष्ट्राशी हा भेदभाव कशासाठी? आर्थिक मदत देताना राजकारण केले जात असेल तर आपण समजू शकतो, परंतु संकट काळात वैद्यकीय मदत देतानाही राजकारण केले जात असेल तर याला काय म्हणावे? पक्ष, सत्ता हे जनतेपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे का? महाराष्ट्रात देशाचे नागरिक राहत नाहीत का? राजकारण केंद्रस्थानी ठेवून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणे योग्य नाही. सद्यस्थितीला लोकांचे जीव वाचवणे ही प्राथमिकता असायला हवी, राजकारण नंतरही करता येईल, याचे भान मात्र ठेवायला हवे, असा सल्ला ही त्यांनी केंद्र सरकाला दिला आहे. 

काही लोक म्हणतील, मी फक्त केंद्र सरकारवर टीका करतो. पण तसे नाहीय. अनेकवेळा मी चांगल्या निर्णयांसाठी केंद्राच अभिनंदन केले. आभारही मानले आहेत. पण काही चूक असेल तर त्यावर बोलायचंच नाही का? तर लोकशाहीमध्ये तसे होत नसते. चुकीला चूक म्हणण्याचे आणि चांगल्या गोष्टीचे कौतुक करण्याचा उमदेपणा आमच्यात आहे. काहीजण तर थेट पात्रतेपर्यंत खाली घसरतात. पण अशा लोकांचा मी विचार करत नाही आणि मला त्यांचा विचार करण्याची गरजही नाही. माझी पात्रता ही जनता ठरवेल. त्यामुळे आजवर मी जनतेच्या आणि राज्याच्या हिताचे मुद्दे मांडत आलो आहे आणि यापुढंही मांडतच राहील, यात काही संशय नाही! असे ही पवार यांनी सांगितले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख