नवी दिल्ली : दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून राजकारण पेटलं आहे. शेतकरी हजारोंच्या संख्येने दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरीही दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत.
या आंदोलनात राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी टि्वट करून केंद्र सरकारला आवाहन केलं आहे.
"घाबरट मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात आवाज उठवल्याबद्दल आमच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तुमच्यात दम असेल तर मला अटक करा. मी वाट पाहिन. नाही केलं तर मी स्वत: हून अटक होईन. शेतकऱ्यांसाठी फाशीदेखील द्यायची असेल तर द्या," असे तेजस्वी यादव यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटलं आहे.
डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निक्कमी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर FIR दर्ज की है। दम है तो गिरफ़्तार करो,अगर नहीं करोगे तो इंतज़ार बाद स्वयं गिरफ़्तारी दूँगा।किसानों के लिए FIR क्या अगर फाँसी भी देना है तो दे दिजीए। https://t.co/3B30VF3asY
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) December 6, 2020
हेही वाचा : शरद पवारांच्या वक्तव्याला चंद्रकांत पाटलाचं प्रत्युत्तर...
पुणे : शेतकऱ्यांनी छेडलेल्या आंदोलनावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारला सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. शरद पवारांनी केलेल्या वक्तव्याला उत्तर देताना चंद्रकांत पाटलांनी कायदा रद्द होणार नसल्याचं सांगितले.
या आंदोलनाबाबत मुंबई येथे शरद पवार म्हणाले की देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक या शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहतील आणि प्रश्नांची सोडवणूक आपल्या पद्धतीने करून घेतली. अजूनही शहाणपणाची भूमिका घ्यावी, अशीच माझी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे. कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकारनं शहाणपणाची भूमिका घेणं महत्वाचे आहे.
पवारांच्या या व्यक्तव्यानंतर चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "सरकारने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन कायदा तयार केला आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यात नवीन काही बदल केला नाही, जे जुन्या कायद्यात होतं, तेचं आहे, फक्त आता या कायद्याने शेतकऱ्यांना मार्केटच्या बाहेर माल विकण्याची परवानगी मिळाली जी आधी नव्हती, प्रश्न फक्त एमएसपीचा होता, केंद्र सरकार ऑन पेपर एमएसपीची रक्कम लिहून द्यायला तयार आहे, तरीही 'आम्ही आंदोलन करणार , भारत बंद करणार' असं म्हणणं याला काही अर्थ नाही, केंद्र सरकारने केलेला कायदा रद्द होणार नाही ,फक्त कायद्यात बदल केला जाईल."
