योगी सरकारमध्ये मुख्य सचिव राहिलेले अनुप पांडेय यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती.. - retired up cadre ias officer anup chandra pandey appointed election commissioner | Politics Marathi News - Sarkarnama

योगी सरकारमध्ये मुख्य सचिव राहिलेले अनुप पांडेय यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती..

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 9 जून 2021

उत्तरप्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड निवडणुकीची जबाबदारी अनुप चंद्र पांडेय त्यांच्यावर आहे. 

नवी दिल्ली  : उत्तर प्रदेश केडरचे माजी सनदी अधिकारी अनूप चंद्र पांडेय Anup Chandra Pandey यांची निवडणुक आयुक्त म्हणून नियुक्ती  new election commissioner appointed करण्यात आली आहे. ते १९८४ बॅचचे सनदी अधिकारी आहेत. पांडेय यांच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारने ही घोषणा केली आहे.  Anup Chandra Pandey appointed  Election commissioner

मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोडा यांचा कार्यकाल १२ एप्रिल रोजी पूर्ण झाला आहे. त्यानंतर निवडणूक आयुक्त हे पद रिक्त होते. Anup Chandra Pandey appointed  Election commissioner निवडणूक आयोगामध्ये तीन अधिकाऱ्यांचे मुख्य पॅनल असते. यात मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा आहेत, तर दुसरे निवडणूक आयुक्त हे राजीव कुमार आहेत.  पुढील वर्षी होणाऱ्या उत्तरप्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड निवडणुकीची जबाबदारी अनुप चंद्र पांडेय त्यांच्यावर आहे. 

१९८४ बॅचचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी डॅा. अनुप चंद्र पांडेय यांनी २०१८ मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव म्हणून काम पाहिले होते. या पदावरुन त्यांची निवृत्ती फेब्रुवारी २०१९ मध्ये होणे अपेक्षीत होते,  पण योगी सरकारने केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतर सहा महिन्यासाठी त्यांच्या कार्यकाल वाढविला होता. ते आँगस्ट २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव पदावरुन सेवानिवृत्त झाले.

पांडेय हे मॅकनिकल इंजिनिअर (बी.टेक) असून त्यांनी एमबीए ही पदवी देखील प्राप्त केली आहे. प्राचीन इतिहार या विषयात त्यांनी डॅाक्टरेट केले आहे. निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांच्या कार्याकाल तीन वर्षापेक्षा कमी असणार असून ते या पदावर फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत राहणार आहेत.  

हेही वाचा : दिल्लीत भाजपच्या सात मुख्यमंत्र्यांना बंगले; भाडं फक्त 2200 ते 2580 रुपये
 
नवी दिल्ली : नवी दिल्लीमध्ये देशातील नऊ मुख्यमंत्र्यांना केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र बंगले दिल्याचे समोर आलं आहे. या नऊमध्ये सात मुख्यमंत्री भाजप व मित्रपक्षांच्या आहेत. या बंगल्यांना भाडंही केवळ 2200 ते 4610 रुपये एवढंच आहे. हे बंगले मुख्यमंत्र्यांना का दिले,  याचे उत्तर केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेलं नाही. केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती दिली आहे. किती मुख्यमंत्र्यांना बंगले दिले आहेत, त्याचे भाडे, ते कोण देते, हे बंगले कधी आणि का दिले, किती मुख्यमंत्र्यांनी मागणी करूनही त्यांना बंगले मिळाले नाहीत, अशी माहिती मागवण्यात आली होती. 
 Edited by : Mangesh Mahale
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख