पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Coutr stuck down Maratha Resevation) मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निकालाचे पडसाद मोठ्या प्रमाणात उमटण्याची शक्यता मराठा क्रांती मोर्चाच्या (Maratha Kranti Morcha) वतीने देण्यात आला आहे. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा आयोगाने कायम ठेवली आहे. तसेच एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला नोकऱ्या किती पाहण्याऐवजी खुल्या गटात मराठ्यांना किती टक्के स्थान मिळाले आहे, या आधारे गायकवाड (Gayakwad Commission report) अहवाल फेटाळला आहे. त्याचे मोठे परिणाम होऊ शकतात. प्रत्येक प्रवर्गाला हाच निकष लावायला हवा आणि त्यांच्या प्रवर्गाचा विचार करून त्यात त्यांना किती स्थान मिळाले आहे, यावरून आरक्षणाची टक्केवारी ठरवावी लागेल. त्यात अनेक प्रवर्गांना त्यांना दिलेल्या आरक्षणापेक्षा जास्त नोकऱ्या किंवा इतर संधी मिळाल्याचे दिसून येईल, मराठा मोर्चाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत फेरविचार याचिका दाखल करण्यासाठी काय पर्याय काढता येईल, यावर विचार करावा. तसेच सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी घटनात्मक दृष्ट्या टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलावीत; अन्यथा राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने केंद्र आणि राज्य सरकारला देण्यात आला.
पुण्यात शनिवारी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने पत्रकार परिषदेत आरक्षणाबाबत भूमिका मांडण्यात आली. मोर्चाचे जिल्हा समन्वयक राजेंद्र कोंढरे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एसइबीसी प्रवर्ग कायदा आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीशी असहमती दर्शवत मराठा आरक्षण फेटाळले आहे. या अहवालाच्या समर्थनार्थ आणि मराठा समाजातील अंगमेहनती कामगार, माथाडी, मोलकरीण, रिक्षावाले, डबेवाले, अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्याबाबतचे सर्वेक्षण न्यायालयापुढे व्यवस्थितपणे मांडण्यात आले नाही.
राज्य सरकारने ५० टक्के पुढील आरक्षण मर्यादा लक्षात घेऊन देशातील इतर राज्यांनाही प्रतिवादी करून घेतले. एखाद्या समाजाचे शिक्षण व नोकरीमधील प्रतिनिधित्व मोजण्याचे सूत्र या निकालामुळे बदलले आहे. त्यामुळे देशात यापुढे अपुरे प्रतिनिधित्व मोजण्यासाठी या निर्णयाने मोठा परिणाम होणार आहे. यामुळे केवळ मराठा आरक्षण संपुष्टात आले नसून, त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. या निकालामुळे अन्य राज्यांमधील इतर समाजांच्या आरक्षणाच्या आकांक्षावर पाणी पडले आहे. या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला आहे.
राजकीय नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपात मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले. राजकारणातील श्रीमंत मराठ्याकडे पाहून मराठा समाजाची प्रतिमा सत्ताधारी, खासदार, आमदार, साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, बलशाली, श्रीमंत, बागायतदार अशी केली जाते. परंतु या समाजात अंगमेहनती कामगार, माथाडी, मोलकरीण, रिक्षावाले डबेवाले यापासून अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांच्या मुलांच्या भविष्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
---------
मराठा तरुणांसाठी....
- ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी सर्व निवड झालेल्या उमेदवारांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत.
- सारथी संस्था, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ योजनेचा लाभ द्यावा
- उच्च शिक्षणासाठी राजर्षी शाहू शैक्षणिक प्रतिपूर्ती योजनेत सुधारणा करून दीड लाखांच्या आतील उत्पन्नधारकांना सवलत द्यावी.
- मराठा आरक्षणाचा विषय सोडविण्यासाठी घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला मदत करावी.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.