ठाकरे सरकार जबाबदारी ढकलतेय ; राणाजगजितसिंह पाटील आक्रमक

उगाच नको ते आढे-वेढे घेण्यापेक्षा मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे
Sarkarnama Banner - 2021-08-13T141625.520.jpg
Sarkarnama Banner - 2021-08-13T141625.520.jpg

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण Maratha Reservation देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्यानंतर मराठा समाजाला न्याय देण्याचा मुद्दा विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाने लावून धरला आहे. "आरक्षणावरून केंद्रासरकडे बोट दाखविणाऱ्यांना आता अधिकार मिळाले आहेत ; उगाच नको ते आढे-वेढे घेण्यापेक्षा मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, " याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  Uddhav Thackeray यांच्या लक्ष वेधत, भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील Rana Jagjit Singh Patil यांनी मराठा आरक्षणावरून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. 

याआधी सरकारने म्हणजे देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले आणि उच्च न्यायालयात ते टिकवूनही ठेवले होते, हेही पाटील यांनी ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर भाजप आमदाराने आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर घेरण्याची रणनीती आखली आहे. त्याचाच भाग म्हणून विशेषत: मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचा सपाटा लावला आहे.
राज ठाकरे यांच्या आरोपांना राष्ट्रवादीकडून उत्तर..
आपण ५०% मर्यादेवर बोट ठेवत परत केंद्रावरच जबाबादारी ढकलत आहात. परंतु ५० टक्क्यांच्या मर्यादे संदर्भात इंद्रा सहानी निकालानुसार हे अगदी स्पष्ट आहे की, जोपर्यंत एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी परिस्थिती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. पण मुळात आपल्या सरकारने मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी कुठलेच पाऊल उचलले नाही, तर एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी परिस्थिती कशी सिद्ध होईल. यावरून राज्य सरकारला मराठा आरक्षण न्यायालयीन कचाट्यात अडकावायचे आहे का? अशी शंका येते, असा प्रश्नही पाटील यांनी विचारला आहे. 

''सर्वात आधी मराठा समाजाला आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करणे अत्यावश्यक आहे. मागासवर्ग आयोगात मराठा समाजाला किती प्रतिनिधित्व आहे ? याचा विचार होणं गरजेच आहे. कारण ज्या समाजाचं दुखः समजून घ्यायचं आहे, त्या समाजातील जाणती मंडळी व अभ्यासकांना मागासवर्ग आयोगात स्थान असणं गरजेचं आहे. गायकवाड आयोगात मराठा समाजाला प्रतिनिधत्व असल्यामुळेच तत्कालीन फडणवीस सरकारला मराठा समाजाचा इंपेरिकल डेटा गोळा करून मागास ठरवता येणं शक्य झालं. गायकवाड आयोग वगळता आतापर्यंत जेवेढेही आयोग स्थापन करण्यात आले. त्यांना मराठा समाजाला मागास ठरवता आले नव्हते,'' ही बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे, असे पाटील म्हणाले. 

''मराठा समाजाला न्याय देणं ही सर्वस्वी आता राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मराठा समाज आता कोणत्याच टोलवा टोलवीला सहन करणार नाही. या विषयाचं गांभीर्य राज्य सरकारला व सतेतील मराठा नेत्यांना लक्षात येणं गरजेचं आहे. आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून तत्परतेने मराठा समाजाच्या मागास असण्याच्या संदर्भातील शास्त्रीय डेटा गोळा करण्यासंबंधी मागासवर्ग आयोगाला निर्देश द्याल व मागासवर्ग आयोगात मराठा समाजाला योग्य ते प्रतिनिधित्व द्यालं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो,'' असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.
Edited by : Mangesh Mahale

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com