शेतकऱ्यांना दिवसा-रात्री वीज उपलब्ध करुन द्या..

मुंबई : कोल्हापूर येथील वीजग्राहक आणि विविध औद्यागिक संघटनांच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीसोबत उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेऊन त्यांच्या विविध समस्यांवर चर्चा केली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील वीजग्राहकांच्या मागण्या व प्रलंबित मुद्दे याबाबत लवकरच संबंधितांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले. 

सध्याची परिस्थिती ध्यानात घेऊन वीजबिलात सवलती मिळाव्यात तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा आणि रात्रीही वीजपुरवठा व्हावा अशा मुख्य मागण्या करण्यात आल्या. उद्योग संघटनांनी केलेल्या या मागण्यांबाबत महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या परवानगीने तसेच राज्य शासन व महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन ऊर्जामंत्र्यांनी दिले.

कोरोनाचा फैलाव आणि त्यानंतरची टाळेबंदी यामुळे उद्योगधंद्यांना सर्वात जास्त अडचणी सहन कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे उद्योग टिकावेत यासाठी त्यांना जास्तीत जास्त सवलती द्याव्यात, उद्योगांचा स्थीर वीज आकार येत्या सहा महिन्यांसाठी रद्द करावा, उद्योगांना लॉकडाऊन कालावधीतील वीजबिल थकबाकी भरण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत द्यावी व सहा महिने हप्त्याहप्त्याने बिले भरण्याची सवलत द्यावी, याकाळात त्यांना व्याज आणि विलंब आकार लावू नये, लघुदाब उद्योगांची पॉवर फॅक्टर पेनल्टी सहा महिन्यांसाठी रद्द करावी, उच्चदाब उद्योग व उपसा सिंचन योजना यांचे केव्हीएएच बिलींग मार्च २०२१ अखेरपर्यंत एक वर्षासाठी रद्द करण्यात यावे, तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा व रात्री वीजपुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा अशा मागण्या यावेळी संघटनांतर्फे करण्यात आल्या. 

या बैठकीस गृहराज्यमंत्री (शहर) सतेज पाटील,  खासदार धैर्यशील माने,  महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, प्रकाश आवडे,  राजेश पाटील,  चंद्रकांत जाधव,  रुतुराज पाटील,  प्रताप होगाडे, विक्रांत पाटील किणीकर यांच्यासह महावितरणचे संचालक, दिनेशचंद्र साबू, सतिश चव्हाण, कार्यकारी संचालक योगेश गडकरी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा : महेश लांडगे यांची हॅास्पीटलमधून बैठकीला उपस्थिती... 

पिंपरी : गेल्या अनेक वर्षांपासून नाशिक फाटा ते खेड महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम रखडले आहे. यावर राजकारण आणि चर्चा खूप रंगल्या. मात्र, रस्त्याचे काम मार्गी लागत नव्हते. भूसंपादन हा मोठा अडथळा या मार्गात होता. राजकीय अनास्थेमुळे रखडलेल्या पुणे-नाशिक महामार्गाच्या सहापदरीकराचे काम अखेर दृष्टीक्षेपात आले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील प्रस्तावित रस्त्यासाठी ८६ टक्के भूसंपादन झाले आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल, असे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.