मुंडेवरील कारवाईची दिरंगाई पोलिसांच्या अंगलट येणार..

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात एका तरूणीने  बलात्काराची तक्रार पोलिसांकडे केली आहे. यावर धनंजय मुंडे यांनी खुलासा केला आहे. हे सर्व आरोप खोटे असून, बदनामी आणि ब्लॅकमेल करणारे आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. तक्रारदार तरुणीच्या बहिणीशी माझे संबंध होते आणि मला तिच्यापासून दोन मुले आहे, असेही मुंडेंनी स्पष्ट केले आहे. 

मुंडे यांच्याविरोधात पोलिसांकडे एका तरुणीने बलात्काराची तक्रार दिली आहे. ओशिवरा पोलीस ठाण्यात ही तक्रार देण्यात आली आहे. तिने तिच्या जिवाला धोका असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. तक्रारदार तरुणीची पोलिसांनी दखल न घेतल्याने तिने ट्विट करीत हा प्रकार मांडला आहे. या ट्विटमध्ये तिने मुंबईचे पोलीस आयुक्त, मुंबई पोलीस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टॅग केले आहे. ही तक्रार 10 जानेवारीला देण्यात आली होती. ती 11 जानेवारीला मुंबई पोलिसांकडून स्वीकारण्यात आली आहे. या तरुणीने पंतप्रधान मोदींना ट्विट करीतही न्याय मागितला आहे. 

तक्रारीवर पोलिसांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या सर्व प्रकरणात आता पोलिस गुन्हा दाखल करणार का, मुंडेची आमदारकी रद्द होऊ शकते का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला नाही तर पोलिसांच्या अंगलट हे प्रकरण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

फौजदारी कायद्यात २ एप्रिल २०१३ रोजी दुरुस्ती होऊन नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम १६६-अ अन्वये दखलपात्र गुन्ह्याविषयी एफआयआर नोंदवून घेतला नाही, तर संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याला सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तरीही, धनंजय मुंडे यांच्याविरुद्धच्या लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारीवर ओशिवरा पोलिस एफआयआर नोंदवून घेत नसल्याचा आक्षेप तक्रारदार महिलेचे वकील अॅड. रमेश त्रिपाठी यांनी घेतला आहे.

अशी आहे शिक्षेची तरतूद..
कोणताही दखलपात्र गुन्हा असेल, तर तत्काळ एफआयआर नोंदवून घेण्याचे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने ललिताकुमारी या खटल्याच्या आधारे पोलिसांना घातलेले आहे. बलात्कार, लैंगिक अत्याचार यांसारख्या तक्रारींच्या बाबतीतही तत्काळ एफआयआर नोंदवून नंतर चौकशी करण्याचे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना या खटल्याच्या आधारे दिला आहे. त्यामुळे पोलिसांना ही दिरंगाई भोवण्याची शक्यता आहे. कलम १६६-अ अन्वये दखलपात्र गुन्ह्याविषयी एफआयआर नोंदवून घेतला नाही, तर संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याला सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. तरीही, मुंडे यांच्याविरुद्धच्या लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारीवर ओशिवरा पोलिस एफआयआर नोंदवून घेत नाहीत.

आमदारकी धोक्यात येऊ शकते...
दोन अपत्यांचा नियम हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आहे. आमदार किंवा खासदार यांच्यासाठी हा नियम नाही. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांना एकूण पाच अपत्ये असली तरी त्याचा काही पदाशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याबाबत पुण्यातील वकिल असीम सरोदे यांनी सांगितले की मुंडे यांनी प्रतिज्ञापत्रामध्ये माहिती लपवली असल्याने त्यांची आमदारकी धोक्यात येऊ शकते. त्यांनी विधानसभेची 2014 आणि 2019 ची निवडणूल लढविली. त्यात मुलांची माहिती भरणे अपेक्षित होती. त्यांनी ती भरली नाही. त्यांनी वडील म्हणूण जबाबदारी घेतली आहे. खोटी माहिती व शपथपत्र भरताना माहिती लपवली म्हणून गुन्हा दाखल होऊन कारवाई होऊ शकते. अशी अनेक प्रकरणे यापूर्वी  घडली आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाने कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे मुंडे यांच्या बाबतीत निवडणूक आयोग काय कारवाई करत ते पाहावे लागेल.

Edited  by : Mangesh Mahale