अक्षय कुमारला देशावर बोलण्याचा अधिकार नाही, तो कॅनडाचा नागरिक..

मुंबई : दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून बिग बी अमिताभ बच्चन आणि अभिनेता अक्षय कुमार यांना विसर पडला असल्याची टीका होत आहे. यावर काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यात अमिताभ बच्चन आणि अक्षय कुमार यांचे चित्रपट आणि शुटिंग बंद पाडणार असल्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 

नाना पटोलेंच्या भूमिकेचं जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वागत केलं आहे, याबाबत ते म्हणाले की अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार हे काही देशाचे आदर्श नाहीत. अक्षय कुमारला आपल्या देशाच्या परिस्थितीवर बोलण्याचा अधिकार नाही, कारण तो कॅनडाचा नागरिक आहे. अमिताभ बच्चन आणि अक्षय कुमार अशा लोकांनी राजकारणात हस्तक्षेप करू नये.  

नाना पटोले कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर आज प्रथमच भंडारा जिल्ह्यात त्यांचे आगमन झाले. यावेळी कार्यकत्यांनी त्यांचे जंगी स्वागत केले. फटाक्यांची आतषबाजी करुन जेसीबीने त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव करण्यात आला. अमिताभ बच्चन आणि अक्षय कुमार यांचे सिनेमे किंवा त्याचे शूटींग आता आम्ही महाराष्ट्रात चालू देणार नाही. मनमोहन सिंह यांचे सरकार असताना या अभिनेत्यांना जनतेवरचा अन्याय, अत्याचार दिसत होता. त्यावर टिका करताना ते फार टिव टिव करायचे. आता नरेंद्र मोदी सरकार शेतकऱ्यांवर, सामान्य जनतेवर दररोज अत्याचार करीत आहे. आता या अभिनेत्यांना तो दिसत नाहीये का ? मोदी सरकारच्या अत्याचाराच्या विरोधातही या अभिनेत्यांनी आता आवाज उचलावा आणि जनतेच्या बाजूने उभे रहावे, अन्यथा महाराष्ट्रात त्यांचे सिनेमे आणि शूटींग होणार नाही, याची पूर्ण व्यवस्था आम्ही करू, असा सणसणीत इशारा नाना पटोलेनी दिला आहे.  

प्रसिद्धी करीता नाना पटोले असे स्टेंटमेंट देतात. अभिनेत्यांना बोललं की आपसूकच प्रसिद्धी मिळते. त्यांच्या बोलण्याला गांभीर्याने घेण्याचं कारण नाही, 'बदनाम हुवा तो क्या हुवा नाम तो हुवा,' असे नाना पटोले यांना वाटत असावे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.   

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की विधानसभेच्या कामाबाबत चर्चा झाली आहे. 
कोविड वाढत असल्याने सर्व कामकाज आज ठरवू नये, आमच्या अनेक मागण्या आहेत. याबाबत 25 तारखेला परत बैठक आहे. अधिक काळ अधिवेशन चालवण्याची सरकारची मानसिकता दिसत नाही. बैठका खूप होतील, पण कामकाज किती होईल, याबद्दल शंका आहे. 

मी असं म्हणणार नाही की कोविडचे आकडे अधिवेशनच्या तोंडावर वाढतात. पण संसदेच अधिवेशन व्यवस्थित चालताना पाहायला मिळतं. चार आठवड्याच अधिवेशन झालं पाहिजे. केंद्रात रोज चर्चा होतात. इथे काय अडचण आहे.