शेतकरी मरत आहे... त्याला कुणी वाचविणार आहे काय ?

मुंबई : कृषी कायद्यावरून दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यावरून शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. मोदींचे सरकार हे तीन कायदे घेऊन आले. या कायद्यांची काळी बाजू काय ते निदान महाराष्ट्राने तरी समजून घेतले पाहिजे. 

शेतकऱ्यांसंदर्भातले नवे कायदे हे मर्जीतल्या बड्या उद्योगपतींना फायदा व्हावा यासाठी बनवले. शेतकरी ज्या कायद्यांच्या विरोधात उभा ठाकला आहे, त्या तीन कायद्यांची  माहिती किती जणांना आहे? शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांची याचना कवडीमोलाची ठरत आहे. शेतकरी मरत आहे. त्याला कुणी वाचविणार आहे काय? असा सवाल संजय राऊत यांनी 'सामना'तील 'रोखठोक'मधून उपस्थित केला आहे.  

पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांच्या भावना नाहीत हा अपप्रचार आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणून जे तीन कायदे मोदी सरकारने आणले ते नक्की काय आहेत? ते कायदे म्हणजे शेतीचे थडगे व शेतकऱ्यांचे मरण आहे असे ज्यांना वाटते, त्यांनी हा विषय लोकांना समजावून सांगायला हवा, अशी अपेक्षा संजय राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.  

शरद पवार हे कृषिमंत्री असताना त्यांनी बाजार मंड्यांबाबत सुधारणा हवी का? अशी भूमिका घेतली व तसे एक पत्र राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवले. भाजपने काळ्या कायद्याच्या समर्थनासाठी श्री. पवार यांच्या या पत्राचा आधार घेतला. पवारांचा आजचा विरोध हे ढोंग आहे असे ते म्हणतात. यावर माझे म्हणणे असे की, पवारांनी 10 वर्षांपूर्वी शेती कायद्यातील सुधारणेची भूमिका मांडली तेव्हा त्यात शेतकरी हिताचाच विचार होता.

त्यावेळी अंबानी-अदानी यांनी शेती क्षेत्रात प्रवेश केला नव्हता. बड्या उद्योगपतींचा हा पसारा गेल्या सहा वर्षांत वाढला आहे. शेती मालाविषयी नवे धोरण आणि कायदे शेतकऱ्यांचे दिवाळे काढणारे आहे. सर्व काही तोट्यातच चालले आहे. शेती पिकविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चात झालेली भरमसाट वाढ व त्यामानाने मिळणारे कमी दाम यामुळे शेती ही किफायतशीर राहिलेली नाही, तर धोकाच बनला आहे, असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे.