नवी दिल्ली : केंद्र सरकार अतिशय वेगाने भव्यदिव्य नवीन संसद भवन 'सेंट्रल व्हिस्टा'चे (central vista) बांधकाम करीत आहे. त्यातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाचे बांधकाम डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. तर संसद भवन नोव्हेंबर 2022 मध्ये सज्ज होईल. सेंट्रल व्हिस्टा हा प्रकल्प तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांचा आहे.
सेंट्रल व्हिस्टा या प्रकल्पामध्ये मुख्य संसद भवनाच्या वास्तूबरोबरच पंतप्रधानांचे निवासस्थान आणि मंत्रालयांच्या अन्य इमारतीही नव्याने उभारण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते नवीन संसद भवनाचे भूमिपूजन मागील वर्षी 10 डिसेंबरला झाले आहे. हा तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांचा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प आहे. मोदींचा हा अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. पंतप्रधान मोदींनी हा प्रकल्प अतिशय प्रतिष्ठेचा केला आहे.
राष्ट्रपती, पंतप्रधान व उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान अतिशय अत्याधुनिक आणि सुरक्षित असणार आहे. पर्यावरण, सुरक्षा, वाहतुक व्यवस्था, पाण्याचा पुनर्वापर, रेन वॅाटर हार्वेस्टींग यांसह अनेक सोयीसुविधा निवासस्थान व परिसरात असतील. या प्रकल्पामध्ये तब्बल 4 हजार 918 झाडे लावली जाणार आहेत. पंतप्रधानांचे निवासस्थान डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
दरम्यान, दिल्लीत लॉकडाउन असून, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे अत्यावश्यक सेवा म्हणून सुरू आहे. कोरोना महामारीचा देशात कहर सुरू असल्याने हे काम थांबवावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली असून, याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी सरन्यायाधीशांकडे केली. यावर सरन्यायाधीशांनी सुनावणी घेण्यास होकार दिला आहे. यामुळे आता या प्रकल्पाचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
विरोधी पक्षांनीही या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. सरकारने आधी इतर पायाभूत सुविधा सुधाराव्यात, असे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. याचबरोबर देशातील कोरोनाचे संकट आणि अर्थव्यवस्थेची पाहता सरकारने हा प्रकल्प गुंडाळावा, अशी भूमिकाही विरोधी पक्षांनी घेतली आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.
प्रकल्पामुळे अनेक नियमांचा भंग होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला हानी पोचत असल्याचेही याचिकेत म्हटले होते. यावर आधी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर खंडपीठाने केंद्र सरकारला नवीन संसद भवनाचे केवळ भूमिपूजन करण्याची परवानगी दिली होती. याचबरोबर प्रकल्पाच्या ठिकाणी जुने बांधकाम पाडणे आणि झाडे तोडण्यासही न्यायालयाने मनाई केली होती.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.