संसदीय अधिवेशन जुलैच्या उत्तरार्धात होण्याची चिन्हे    - The parliamentary session is likely to take place in July | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगलीकडे रवाना, पूरग्रस्त भागाची पाहणी करणार

संसदीय अधिवेशन जुलैच्या उत्तरार्धात होण्याची चिन्हे   

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 17 जून 2021

सध्या लसीकरण मोहिमेला अनेक राज्यात लागलेला ब्रेक, आणि अयोध्येतील राम मंदिराच्या जमीन खरेदीतील महाघोटाळा व इतर अनेक विषयांवरून हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता झपाट्याने कमी होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेचे पावसाळी (Parliamentary Session) अधिवेशन पुढील महिन्याच्या (जुलै) उत्तरार्धात बोलावले जाईल अशा हालचाली आहेत. किमान 4 लाख बळी घेणाऱ्या कोरोनाच्या (Covid-19) दुसऱ्या लाटेतील सरकारी गैरव्यवस्थापन, मृतांच्या आकड्यांची केंद्राकडून दडपलेली आकडेवारी, सध्या लसीकरण मोहिमेला अनेक राज्यात लागलेला ब्रेक, आणि अयोध्येतील राम मंदिराच्या जमीन खरेदीतील महाघोटाळा व इतर अनेक विषयांवरून हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. सरकारला विरोधक चांगलेच धारेवर धरणार याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. (The parliamentary session is likely to take place in July)

केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित पावसाळी अधिवेशनाची व कोरोना आरोग्य नियमांचे पालन करून अधिवेशनासाठी तांत्रिक पूर्वतयारी सुरू करण्याच्या सूचना लोकसभा व राज्यसभा सचिवालय यांना दिल्या गेल्या आहेत. संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी लवकरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्याची शक्यता आहे. साधारणतः 15 ते 20 जुलैपासून 14 ऑगस्टपर्यंत पावसाळी अधिवेशन चालेल शक्यता आहे.   

हे ही वाचा : भाजप नेत्यांनी वेळ, तारीख सांगावी, आम्ही पुन्हा मैदानात येऊ...शिवसेनेचे आवाहन

पश्चिम बंगाल, केरळ व तमिळनाडूसह 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली उतरलेल्या भाजपचा पराभव झाला. त्यामुळे तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, डावे पक्ष यांच्यासह विरोधकांचा जोश वाढला आहे. आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकीचे ढोल नगारे वाजू लागले आहेत. साहजिकच त्याचे पडसादही अधिवेशनावर उमटणार हे स्पष्ट आहे. विशेषतः राज्यसभेत साधारणत पहिला आठवडा गोंधळातच स्वाहा होणार अशी चिन्हे आहेत.

विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्याची कल्पना आल्याने केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचाली गतिमान केल्या आहेत. कोरोनाचे कारण दाखवून प्रसंगी अधिवेशनाचा कालावधी कमीत कमी ठेवण्याच्या पर्यायाचाही वापर मोदी सरकारकडून केला जाऊ शकतो. विरोधकांची सत्ता असलेली राज्ये व मोदी सरकार यांच्यातील तणावाचे संबंध, राज्यांना जीएसटीचा परतावा देण्यास होणारा विलंब, देशाची अर्थव्यवस्था कोरोनाने तोळामासा झालेली असतानाही दिल्लीत 'सेंट्रल व्हिस्टा' या प्रकल्पांचे 24 हजार कोटींच्या खर्चाचे काम वेगाने सुरू असणे आदी मुद्यांवरूनही विरोधक सरकारवर हल्लाबोल करण्याच्या सज्जतेमधे आहेत.

हे ही वाचा : पायलट यांना काँग्रेसची फायनल ऑफर; राज्यासह राष्ट्रीय पातळीवर स्थान

कोरोना काळात राज्यांना पुरवठा होणाऱ्या ऑक्सीजनचा व सध्या लसींचा दुष्काळ हे वादविषय आहेत. लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर स्वतःचेही छायाचित्र छापण्याचा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा निर्णय व नंतर लगेचच पंतप्रधानांनी लसीकरणाची सारी सूत्रे केंद्राकडेच घेण्याची घोषणा करणे यासह पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतरचा हिंसाचार यावरून तृणमूल व भाजप खासदारांमध्ये उग्र वादविवाद होणार हे स्पष्ट दिसत आहे. 
अयोध्येतील राममंदिराच्या जमीन खरेदी व्यवहारात कोट्यवधींचा महाघोटाळा झाल्याच्या आरोपाने भाजप व संघपरिवार बचावाच्या पवित्र्यात आले. हा आरोप करणारे आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानावर झालेल्या हल्ल्यानंतर वातावरण अधिक तापले आहे.   

Edited By - Amol Jaybhaye  

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख