ओबीसी नेत्यांचा इशारा; 15 जूननंतर रस्त्यावर उतरत महाराष्ट्र बंद करू  - OBC Leader Prakash Shendge slams government over OBC Reservation | Politics Marathi News - Sarkarnama

ओबीसी नेत्यांचा इशारा; 15 जूननंतर रस्त्यावर उतरत महाराष्ट्र बंद करू 

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 2 जून 2021

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असतानाच ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील राजकारण तापू लागलं आहे.

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यातील ओबीसी (OBC) नेते आक्रमक झाले आहेत. राज्य सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यामुळं आरक्षण रद्द झालं आहे. याबाबत पुढील १५ दिवसांत ठोस निर्णय न घेतल्यास १५ जूननंतर समाज रस्त्यावरून उतरून महाराष्ट्र बंद करून दाखवेल, असा इशारा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असतानाच ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील राजकारण तापू लागलं आहे. शेंडगे यांनी पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून अन्यायाची मालिका सुरू आहे. महाराष्ट्र शासनाचा अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. दोन महिन्यांपासून सरकार झोपले होते का? माहिती मागवलेले ओबीसी नेतेही झोपले होते का? दोन वर्षात ओबीसी समाजाचं मोठं नुकसान झालं आहे. 

हेही वाचा :  अदर पूनावालांना धमक्या अन् उच्च न्यायालयाने दिले राज्य सरकारला आदेश

मंत्रालय बरखास्त करून टाका. आता आयोग नेमण्यात आला आहे. त्याला किमान दोन महिन्यांचा कालावधी द्यायला हवा. कमर्चारी नेमायला हवेत. आयोगाचा अध्यक्ष ओबीसी हवा. समाजातील सदस्य हवेत. आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसी समाज शांत बसणार नाही. राज्यातील समाज कोरोनामुळे शांत आहे. पण १५ जून नंतर समाज रस्त्यावर उतरून महाराष्ट्र बंद करून दाखवेल. पुढील १५ दिवसांत लाखो मेल करणार आहोत. तहसीलदार कार्यालयांना निवेदन देऊन १५ जूनपर्यंत निर्णय घेण्याची मागणी केली जाईल. परस्पर कोणताही निर्णय देऊ नये, असे शेंडगे म्हणाले. 

'इंपिरियल डेटा' तयार करण्याचे ठरले

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ही पन्नास टक्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारच्या वतीने प्रयत्न केले जात, असल्याचे राज्याचे पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी सांगितले आहे.  

यावेळी वडेट्टीवार म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणाबाबत सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीला अनेक मंञी उपस्थित होते. यावेळी ज्येष्ठ वकील व काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांचा सल्लाही घेण्यात आला. ओबीसी समाजाचा 'इंपिरियल डेटा' तयार करण्याचे ठरले आहे. ओबीसी समाजाचा डेटा तयार करून पून्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासंदर्भात महाविकास आघाडीचा निर्णय झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारमुळे ओबीसींचे नुकसान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. मागच्या सरकारने वेळीच हालचाली केल्या असत्या तर ही वेळ आली नसती. ओबीसीची स्वतंञ जनगनना करा हे सुचवले होते. त्यामुळे हे संपूर्ण पाप मागच्या सरकारचेच आहे, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले. 

Edited By Rajanand More

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख