नवे आदेश : कार्यालयांत 15 टक्के उपस्थिती, जिल्हा प्रवासावर मर्यादा, लग्न समारंभास दोन तासांची परवानगी - new order in seris of break the chain in Maharashtra to contain covid pandemic | Politics Marathi News - Sarkarnama

नवे आदेश : कार्यालयांत 15 टक्के उपस्थिती, जिल्हा प्रवासावर मर्यादा, लग्न समारंभास दोन तासांची परवानगी

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 21 एप्रिल 2021

नवीन आदेश 22 एप्रिलपासून लागू होणार.. 

पुणे : कोरोना साथीच्या अटकावासाठी ब्रेक दे चेन अंतर्गत राज्य सरकारने 22 एप्रिलच्या रात्री आठपासून ते एक मे पर्यंत आणखी काही बंधने टाकण्यात आली आहे. दुकाने, व्यापार, उद्योग यावर कोणतेही नवीन बंधने किंवा वेळेची मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. सरकारने दुकानांना कालपासूनच सकाळी सात ते 11 अशी वेळ दिली आहे. 

-सर्व सरकारी कार्यालये केवळ 15 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुरू राहणार. अत्यावश्यक सेवांसाठीची कार्यालये जी कोरोना साथीत काम करत ती या नियमाला अपवाद राहणार.

-सरकारने 13 तारखेला रिझर्व्ह बॅंका, विमा कार्यालये, पीेएसयू यासह इतर काही महत्वाच्या कार्यालयांना कर्मचारी कपातीतून वगळले होते. आता त्यांनाही 15 टक्के कर्मचाऱ्यांवरच काम करावे लागेल. 

-मंत्रालय, तसेच मुंबई महानगरमधील कार्यालयांत या पेक्षा जास्त उपस्थिती हवी असेल तर त्यासाठी आपत्ती निवारण विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घ्यावी लागेल.

-लग्न समारंभासाठी दोन तासांचा अवधी आणि 25 जणांचीच उपस्थितीला अनुमती. लग्न समारंभात नियंमांचं उल्लंघन केल्यास 50 हजार दंड. लग्नात फक्त 25 लोकांना परवानगी. एकाच हॅालमध्ये 2 तास कार्यक्रम 

-आंतरजिल्हा प्रवास फक्त महत्त्वाच्या कारणांसाठी 

-मुंबईत खासगी गाडीत प्रवास 50 टक्के क्षमतेने

 -खासगी बसेस 50 टक्के क्षमतेने

-स्थानिक वाहतूक केवळ दोन थांब्यापुरताच प्रवास करेल.

-प्रवास करणाऱ्याांना सर्वांवर होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येईल.

-बस थांब्यावर चढणाऱ्या प्रवाशांची रॅपिट अॅंटिजन टेस्ट आवश्यक असल्यास तसा निर्णय जिल्हा प्राधिकरण घेईल आणि या टेस्टचा खर्च प्रवासी किंवा बस आॅपरेटरला करावा लागेल. 

-विशिष्ट ठिकाणांहून येणाऱ्या बसमधील प्रवाशांना शिक्के न मारण्याचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण घेऊ शकेल

-लोकल ट्रेनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना प्रवेश. आयकार्ड तपासून तिकिट द्यावं

 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख