सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य `क्लीन बोल्ड` : प्रशासक नियुक्तीस प्रतिबंध

शिक्रापूर : राज्यभरात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्य सरकारने आता नवीन आदेश जारी केला आहे.  विद्यमान सरपंच-उपसरपं व ग्रामपंचायत सदस्यांसह अनेक इच्छुकांची प्रशासक होण्यासाठी मोठी धुळवड सुरू असतानाच सरकारने त्यांना या पदासाठी अपात्र ठरवले आहे. विद्यमान सरपंच-उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना निवडीआधीच अपात्र ठरवित त्यांचा क्लिनबोल्ड केला आहे. पर्यायाने प्रत्येक गावातील प्रशासकाच्या जागेसाठीची मोठी स्पर्धा या निमित्ताने कमी झाली असून या आदेशाबाबत जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीनकर यांनीही दुजोरा दिला.

 प्रशासक म्हणून कुठलेही आरक्षण या पदासाठी नसल्याचे स्पष्टपणे आजच्या आदेशात सांगितले असून गावातील रहिवासी एवढीच अट त्यासाठी असल्याचे या परिपत्रकात सांगितले गेले आहे. या शिवाय सदर निवड त्या-त्या गावातील ग्रामपंचायत निवडणूक, सरपंच निवड प्रक्रीयेपर्यंत ग्राह्य असणार असून संपूर्ण गावचा कारभार प्रशासकाच्या हातात राहणार आहे. गावच्या दैनंदिन समस्या निराकरण, प्रशासकीय कामकाज नियंत्रण-नियमन, ग्रामपंचायत सेवा सुसूत्रीकरण तसेच महत्वाचे निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी आणि निधीनुसार कामकाज असे प्रशासकाचे कामाचे स्वरुप राहणार असल्याचे प्रशासनाचे वतीने सांगण्यात आले. पर्यायाने सरपंच-उपसरपंचांना कामे करण्यासाठी किमान इतर सदस्यांचे तरी नियंत्रण, अडसर असतात. मात्र प्रशासक या पदसिद्ध अधिका-यास संपूर्ण गावचा कारभार करावा लागणार असल्याने या पदाबाबत सर्वच पक्षांना जागृकपणे व्यक्ती निवड करणे निकडीचे राहणार आहे.  

पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याबाबत पालकमंत्र्यांना या निवडीचे अधिकार दिले गेल्याने पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर, शिवसेनेचे माऊली कटके व कॉंग्रेसचे आमदार संजय जगताप यांना महाआघाडीच्या नेत्यांकडून आपापल्या सत्ता असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र उमेदवारांची यादी संकलीत करण्याचे आदेश दिले.

पुणे जिल्ह्यातील खेड (९१), शिरुर (७३), हवेली (५५), आंबेगाव (३०), बारामती (४९), भोर (७४), दौंड (५०), इंदापूर (६१), जुन्नर (६७), मावळ (५८), मुळशी (४५), पुरंदर (६६), वेल्हे (३१) आदी तालुक्यांतील एकुण १४०७ ग्रामपंचायतींपैकी ७५० ग्रामपंचायतीमध्ये तेवढेच प्रशासक निवडणे प्रक्रीया सुरू झाली आहे. त्यानुसार बहुतेक सर्व गावांतील प्रत्येकी तीन-तीन इच्छुकांच्या याद्या तयारही झाल्या. या याद्या जिल्हाध्यक्षांकडे दिल्या जाण्याच्या आतच आता शासनाने नवीन परिपत्रक काढून त्यात विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच-उपसरपंच यांना प्रशासक म्हणून निवडता येणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितले. पर्यायाने गावगाड्यातील ग्रामपंचायत राजकारणातील मोठी यादीची कटकट पालकमंत्र्यांच्या दृष्टीने आता दूर झाली आहे.