परमवीरसिंहांना मोकळे न सोडण्याचा निर्णय : नव्या डीजींकडे सोपविले महत्वाचे काम!

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सर्वात ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांच्याकडे सोपविला असून त्यांनी आज आपल्या पदाची सूत्रे स्वीकारली. नवीन गृहमंत्रिपदी दिलीप वळसे पाटील हे आल्यानंतर चार दिवसांतच राज्याचे पोलिस महासंचालकही बदलण्यात आले. राज्य सरकारने पांडे यांच्यावर यासोबतच आणखी एक महत्वाचे काम सोपविले आहे. हे काम आहे माजी पोलिस आयुक्त परमवीरसिंह यांची विभागीय चौकशी पार पाडण्याचे.

अॅंटिलिया स्फोटके प्रकरणानंतर मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमवीरसिंह यांची तात्काळ उचलबांगडी करण्यात आली. त्यांच्या जागी प्रभारी पोलिस महासंचालक हेमंत नगराळे यांची आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. तर नगराळे यांच्याजागी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक रजनीश सेठ यांना नेमण्यात आली. सेवाज्येष्ठतेनुसार पांडे यांची पोलीस महासंचालकपदी  नियुक्ती अपेक्षित होती. मात्र हा विकास आघाडी सरकारने पांडे यांना डावलून रजनीश सेठ यांच्याकडे पदभार सोपावल्याने पांडे नाराज होते. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. तसेच न्यायालयात जाण्याचाही इशारा दिला होता. गृह विभागाने शुक्रवारी रात्री उशिरा आदेश जारी करत पांडे यांची पोलिस महासंचालक पदी नियुक्ती करून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पांडे यांच्याकडे परमवीरसिंह यांच्या चौकशीचे काम देण्यात आल आहे. परमवीरसिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांच्या हफ्तेबाजीचा आरोपा केला होता. तसेच सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे याचे निलंबन रद्द करून त्याला सेवेत घेतले होते. वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्यास सहआयुक्त (गुन्हे) यांचा विरोध असतानाही परमवीरसिंह यांनी निर्णय घेतला. तसेच वाझे हे थेट आयुक्तांच्या आदेशानुसार काम करतील, अशी व्यवस्था लावली. आपल्या कनिष्ठांवर नियंत्रण ठेवण्यात ते कमी पडले का, या मुद्यावरही पांडे आता चौकशी करणार आहेत. याबाबतचा अहवाल मुंबई पोलिस आयुक्तांनी सरकारला पाठविला आहे. या अहवालानुसार परमवीरसिंह यांना प्रामुख्याने उत्तरे द्यावी लागतील. तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविषयी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र हे सर्व माध्यमांमध्ये झळकल्याने शासनाची प्रतिमा मलीन करण्याचा हेतू परमवीरसिंह यांच्या या कृत्यामागे होता का, याचाही शोध घेण्यास सांगण्यात आले आहे. सरकारी खात्यात विभागीय चौकशीला महत्व असते. संंबधितांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येते. तसेच चौकशीत कोणता अडथळा येऊ नये यासाठी संबंधितांना निलंबितही करण्याची तरतूद आहे. याबाबत सरकार काही निर्णय घेणार का, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.