मुंबई : केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी १०२ वी घटनादुरुस्ती केली. त्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा ( Maratha Reservation) दुसरा कायदा पारीत केला होता. या कायद्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आक्षेप घेतला आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला अधिकार राहिलेला नाही, असा निर्णय पाच सदस्य असेलल्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने दिला आहे. अशी माहिती राष्ट्रवादी प्रवक्ते व राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी दिली. (Nawab Malik criticizes Leader of Opposition Devendra Fadnavis)
मलिक म्हणाले, वास्तविक १०२ वी घटना दुरुस्ती केल्यानंतर केंद्राने ३४२ ‘अ’ हे नवीन कलम टाकले होते. संसदेत यावर अनेक खासदारांनी आक्षेप घेतला होता. तुम्ही राज्याचे अधिकार हिसकावून घेत आहात, असेही खासदारांनी सांगितले होते. मात्र केंद्र सरकारने तोंडी सांगितले की राज्याचे अधिकार अबाधित राहतील. आज, या निकालानंतर आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. राज्य सरकारने केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे शिफारस केल्यानंतर आयोग ती शिफारस राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवू शकते.
राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यास आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे मत नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली. मात्र केंद्र सरकारने अद्याप मागासवर्गीय आयोग नेमलेला नाही. त्यांनी तो लवकरात लवकर नेमावा, जेणेकरुन आम्ही त्यांना अहवाल पाठवू शकतो, असेही ते म्हणाले.
घटना दुरुस्तीनंतर तत्कालिन फडणवीस सरकारने नवीन कायदा केला होता. तोच न्यायालयाने नाकारला आहे. तसेच गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचे भाषांतर केले नाही, असे फडणवीस म्हणाले. मात्र वास्तविक तो अहवाल इंग्रजीतच आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे खोटं बोलून राज्याची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप मलिक यांनी केला आहे.
उद्धव ठाकरे काय म्हणाले होते?
"राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला आहे. आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले आहे. हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले आहे''.
ठाकरे म्हणाले, ''महाराष्ट्र कोरोना विरुध्दची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देव म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला आहे''.
''गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाl ही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली आहे. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला होता. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले आहे. हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले''.
Edited By - Amol Jaybhaye
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.