न्यायसंस्था खरंच स्वायत्त आहे ? की सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली...  - Narendra Modi supreme court really autonomous direct questions from the saamna editorial  | Politics Marathi News - Sarkarnama

न्यायसंस्था खरंच स्वायत्त आहे ? की सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली... 

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 8 फेब्रुवारी 2021

न्यायालयाची प्रतिष्ठा ठेवणे गरजेचे असते, पण अनेक न्यायमूर्ती थेट राजकीय पक्षांचे शिलेदारच बनले.

मुंबई : आपली सर्वोच्च न्यायसंस्था खरंच स्वायत्त आहे काय? दोनेक वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार सन्माननीय न्यायमूर्तींनी जाहीर पत्रकार परिषदा घेऊन न्यायव्यवस्थेच्या गोंधळावर आपली खदखद व्यक्त केली होती. न्याययंत्रणेतील हस्तक्षेपाबाबत त्या चार न्यायमूर्तींची वेदना महत्त्वाची होती. न्यायालयाची प्रतिष्ठा ठेवणे गरजेचे असते, पण अनेक न्यायमूर्ती थेट राजकीय पक्षांचे शिलेदारच बनले. याचा अर्थ ते पदावर असताना त्या राजकीय पक्षाचे एजंट म्हणूनच काम करीत होते, असा आरोप सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.  

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या हीरक महोत्सवी कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी व न्या. शहा यांनी एकमेकांवर कौतुकाचा वर्षाव केला. यामुळे कुणाला शंका वगैरे घेण्याचे कारण नाही. न्यायव्यवस्थेतील वातावरण शंका-कुशंका घेण्याच्या पलीकडे केव्हाच जाऊन पोहोचले आहे. देशाची न्यायव्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली आहे याविषयी कुणाच्या मनात दुमत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायमूर्ती निवृत्तीनंतर गाडी, घोडा, बंगल्याची सोय व्हावी म्हणून आधीपासूनच खुंटा बळकट करीत असतात व त्यापैकी अनेकांना त्याचे फळ मिळत असते, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.  

एखाद्या राज्याचे राज्यपालपद तर गेलाबाजार कुठेच गेले नाही. माजी मुख्य न्यायाधीश श्री. रंजन गोगोई सध्या सरकारी कृपेने राज्यसभेचे सदस्य आहेत. स्वायत्त न्यायसंस्था हे कोणत्याही प्रजासत्ताकाचे हृदय असते. या महान यंत्रणेवरच लोकशाहीचा मूलाधार, तिच्या शाश्वताच्या सामर्थ्याचा स्रोत, तिच्या विकासाला अनुकूल ठरणारी परिस्थिती आणि तिच्या सुरक्षिततेची आशा… सारे काही अवलंबून असते असे नानी पालखीवाला यांनी एका व्याख्यानात सांगितले होते.

काय म्हटलं आहे सामनाच्या अग्रलेखात..
  
पंतप्रधान मोदी हे चैतन्यमूर्ती तसेच द्रष्टे नेते असल्याची स्तुतिसुमने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांनी उधळली आहेत. त्यावर कुणाला आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मोदी यांनीही लगेच परतफेड करून टाकली आहे. त्याच व्यासपीठावरून आपल्या पंतप्रधानांनी सांगितले, नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे आपले कर्तव्य न्यायव्यवस्थेने चोख बजावले आहे. त्याचबरोबर न्यायव्यवस्थेने आपल्या संविधानाचेही रक्षण केल्याचे श्री. मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायमूर्ती निवृत्तीनंतर गाडी, घोडा, बंगल्याची सोय व्हावी म्हणून आधीपासूनच खुंटा बळकट करीत असतात व त्यापैकी अनेकांना त्याचे फळ मिळत असते. एखाद्या राज्याचे राज्यपालपद तर गेलाबाजार कुठेच गेले नाही. माजी मुख्य न्यायाधीश श्री. रंजन गोगोई सध्या सरकारी कृपेने राज्यसभेचे सदस्य आहेत. स्वायत्त न्यायसंस्था हे कोणत्याही प्रजासत्ताकाचे हृदय असते. या महान यंत्रणेवरच लोकशाहीचा मूलाधार, तिच्या शाश्वताच्या सामर्थ्याचा स्रोत, तिच्या विकासाला अनुकूल ठरणारी परिस्थिती आणि तिच्या सुरक्षिततेची आशा… सारे काही अवलंबून असते असे नानी पालखीवाला यांनी एका व्याख्यानात सांगितले होते.

आपली सर्वोच्च न्यायसंस्था खरंच स्वायत्त आहे काय? दोनेक वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार सन्माननीय न्यायमूर्तींनी जाहीर पत्रकार परिषदा घेऊन न्यायव्यवस्थेच्या गोंधळावर आपली खदखद व्यक्त केली होती. न्याययंत्रणेतील हस्तक्षेपाबाबत त्या चार न्यायमूर्तींची वेदना महत्त्वाची होती. आपले पंतप्रधान मोदी हे चैतन्यमूर्ती, द्रष्टे नेते आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायमूर्तींना वाटणे गैर नाही. 1975 ते 78 या काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविषयीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना नेमके हेच वाटत होते व तेव्हा विरोधी पक्षाने त्यांच्या भूमिकेवर टीका केली होती.  

Edited  by : Mangesh Mahale
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख