भाजपनं ओबीसींचे गळे कापले..त्यांना मोर्चा काढण्याचा अधिकार नाही..

वर्धा :  "देशातील ओबीसी समाजाचे नुकसान करण्याचं काम भाजपाने केलं," असा आरोप कॅाग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले Nana Patole यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे. "ओबीसी समाजाचे नुकसान करण्याचं काम भाजपाने केलं हे मी पुराव्यासहित सांगतो आहे. मार्च महिन्यातली सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर मी वाचली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत भाजपच्या "चोराच्या उलट्या बोंबा" आहे.  भाजपला मोर्चा काढण्याचाही अधिकार नाही, त्यांनी ओबीसींचे गळे कापले," असा सवाल पटोलेंनी उपस्थित केला. Nana Patole criticizes Devendra Fadnavis on OBC reservation

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी  नागपूर जिल्हा परिषदेचा दुरुपयोग केला नसता तर प्रोसेस तर सुरू होती बाकीचा विषय येतच नव्हता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे हा प्रश्न उपस्थित झाला नाही. १९९५ मध्ये त्यांचं सरकार आलं होतं तेव्हाही त्यांनी ओबीसींचे गळे कापले. गेल्यावेळीही सरकार त्याचं होतं, तेव्हा ओबीसींचा त्यांनी सत्यानाश केला. ओबीसीच्या भरोशावर भाजप सत्तेत आलं. त्याच ओबीसीला जमिनीत गाढण्याचं काम भाजपने केलं आहे. भाजपाने आमचा कर्दनकाळ केला, हे ओबीसींना समजले आहे. त्यामुळे ओबीसींनी भाजपचा कर्दनकाळ करण्याचे ठरवले आहे, असे पटोले म्हणाले.  

योगी सरकारमध्ये मुख्य सचिव राहिलेले अनुप पांडेय यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती..

पदाचा दुरुपयोग करून फडणवीस सरकारने नागपूर जिल्हा परिषदेचे निवडणूक न घेता प्रशासन बसवले. त्यामुळे इतरही महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने विचारलं होते की राजकीय आरक्षणासाठी ओबीसीचे निकष काय ते ठरवण्यासाठी आयोग नेमावा लागेल, पण  त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी करिता आयोग नेमला नाही.  2019 मध्ये निवडणुका लागल्या, विधानसभेच्या आणि निवडणुकीमध्ये फडणवीस सरकार पायउतार झालं. उद्धव ठाकरे यांचं सरकार आलं. त्यांनी या जिल्हा परिषदेच्या आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्यात आणि नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेसने निवडणुक जिंकली. 2017 मध्ये जर निवडणूक झाली असती तर मी पुन्हा येईल असं म्हणता आलं नसतं आणि म्हणून घटनेची पायमल्ली केली. जेव्हा हे सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रकरण पोहोचलं तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने मार्चमध्ये निकाल दिला. जेवढे ओबीसीचे लोकं निवडून आले होते, त्या सर्वांचे पद रद्द केलं. कोर्टाने आपल्या निकालामध्ये सांगितलं की  केंद्राकडे ओबीसीचे जनगणनेचे जे निकष आहेत ते द्यावेत. सुप्रीम कोर्टाने हे निकष मागून सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले नाहीत, असा आरोप पटोलेंनी केला आहे. 
 Edited by : Mangesh Mahale