खडसे, शेट्टी, आनंद शिंदे, उर्मिला यांची नावे खरेच राज्यपालांकडे गेलीत? - name of Khadase, Raju shetty and anand shinde really reach to Governor office is the question | Politics Marathi News - Sarkarnama

खडसे, शेट्टी, आनंद शिंदे, उर्मिला यांची नावे खरेच राज्यपालांकडे गेलीत?

सरकारनामा ब्यूरो
रविवार, 23 मे 2021

राज्यपालनियुक्त विधान परिषद सदस्यांसाठी आता न्यायालयीन लढाई..

मुंबई : राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीचा वाद आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राज्यपालांनी या नावांना मंजुरी का दिली नाही, असा सवाल करत याबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्यास उच्च न्यायालयाने मंजूरी दिली आहे. मात्र दुसरीकडे राज्यपाल सचिवालयात विधानपरिषदेवर नामनियुक्त करावयाच्या सदस्यांची यादी उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारातून पुढे आले आहे.  (The RTI has revealed that the list of members to be nominated to the Legislative Council is not available in the Governor's Secretariat).

एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, उर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, यशपाल भिंगे यांच्यासह बारा जणांच्या नावांची यादी महाविकसा आघाडी सरकारने आॅक्टोबर 2020 मध्येच पाठवली असल्याचे सांगण्यात येत असतानाचा अशी यादी आमच्याकडे नसल्याचे राज्यपालांच्या सचिवालयाने सांगितले आहे.

वाचा ही बातमी : जिल्हाधिकारी संतापले आणि मोबाईल फेकून दिला.....

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे  दिनांक 22 एप्रिल 2021 रोजी माहिती विचारली होती की मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी. तसेच मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती त्यांनी मागितली होती.

गलगली यांच्या अर्जावर 19 मे 2021 रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर दिले. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी ( प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही. 

मुख्यमंत्री सचिवालयाने यादी देण्यास यासाठी या पूर्वी नकार दिला होता. अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे कारण त्यासाठी दिले होते.  राज्यपालांच्या सचिवालयाकडे माहिती मागितल्यानंतर त्यांच्याकडेही यादी नसल्याचे सांगण्यात येते. ही यादी खरेच गेले की नाही, असाच प्रश्न यामुळे पडला आहे. मुख्यमंत्री किंवा राज्यपाल कार्यालयाने तरी ही यादी जाहीर करावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.

राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक हा वाद न्यायालयात पोहोचल्यानंतर राज्यपाल आता तरी नावांना मंजुरी देतील, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. दुसरीकडे भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी राज्यपालांना विशिष्ट मुदतीत निर्णय घ्यावा, असे बंधन नसल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे यातील वस्तुस्थिती काय आहे, हे आता न्यायालयाच्या निकालावरच ठरण्याची शक्यता आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख