मुंबई : रेमडिसिवर इंजेक्शनवरून आज दिवसभर सुरू असलेला राजकीय वाद शनिवारी रात्री उशिरा पोलिस ठाण्यात पोहोचला. रेमडिसिवर औषधाची निर्यात करणाऱ्या ग्रुफ फार्मा या कंपनीच्या अधिकाऱ्याला मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी आल्याने या कंपनीकडे सुमारे वीस लाख रेमडिसिवरची इंजेक्शनचा साठा आहे. हा साठा महाराष्ट्रात विकण्यासाठी राज्य सरकारने या कंपनीला तातडीने परवानगी दिली आहे. तरीही औषधे मिळत नसल्याने आणि त्यासाठी गुजरात सरकारने इतर राज्यात बंदी घातल्याने यावरून वाद पेटला होता.
ग्रुप फार्मा कंपनीच्या राजेश जैन ला ११ पोलिसांनी ताब्यात घेतल आहे. बीकेसी येथे पोलिल उपायुक्तांच्या कार्यालयात त्यांना नेण्यात आले आहे. या प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस पोलिस उपायुक्तांशी बोलून माहिती घेणार आहेत.
भाजपचे नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आमदार प्रसाद लाड हे पाच दिवसांपूर्वीच या कंपनीत जाऊन भेट देऊन आले होते. प्रदेश भाजपला 50 हजार रेमडिसिवरची इंजेक्शने देण्याची तयारी या कंपनीने दाखवली होती. ही इंजेक्शने महाराष्ट्र सरकारला देण्याचे या दोन्ही नेत्यांनी जाहीर केले होते. त्या संदर्भात अन्न व औषध प्रशासनमंत्री राजेंद्र शिंगणे यांच्यासोबत बैठकाही झाल्या होत्या. त्यानंतर महाराष्ट्रातील पुरवठा सुरळीत होण्याची शक्यता व्यक्त होत असतानाच अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी आज सकाळी राजकीय बाॅंब टाकला. महाराष्ट्राला रेमडिसिवर इंजेक्शन देऊ नका, असा फतवा केंद्र सरकारने दिल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला. त्यावरून भाजप नेत्यांनी मलिक आणि ठाकरे सरकारवर टीका केली. मलिक यांचा हा आरोप बेशरमपणाचा कळस असल्याची प्रतिटिका भाजपचे प्रवक्ते अतुल भातखळकर यांनी केली.
त्याला प्रत्युत्तर देताना मलिक यांनी गुजरातमधील कंपन्यांत सर्व माल जप्त करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर ही कारवाई सुरू झाली. थेट राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप असा संघर्ष यामुळे उभा राहण्याची चिन्हे आहेत.
काय म्हणाले होते नवाब मलिक?
केंद्र सरकारकडून रेमडेसिवीर निर्यातीवर बंदी घातली गेल्याने भारतातील १६ निर्यातदारांना स्वतःकडे असलेल्या २० लाख रेमडेसिवीरच्या कुपी विकायला परवानगी मिळत नसून केंद्र सरकार त्यास नकार देत असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते व राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. कोरोना बाधित रुग्णांना आवश्यक असलेल्या रेमडेसिवीरचा पुरवठा महाराष्ट्राला करू नका. अन्यथा परवाना रद्द करू असा दबाव केंद्र सरकारने औषध कंपन्यांवर टाकला असून राज्य सरकारने रेमडेसिवीर औषध निर्माण कंपन्यांकडे विचारणा केली असता ही माहिती समोर आल्याचे ब मलिक यांनी सांगितले.
रेमडेसिवीरचे उत्पादन करणार्‍या सात कंपन्यांमार्फतच रेमडेसिवीर विकले जावे असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या सात कंपन्या ही जबाबदारी घेण्यास नकार देत असल्याने आता केंद्र सरकारपुढे निर्णय घेण्याचा पेच निर्माण झाला आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.
कोरोनाचा वाढता प्रार्दुर्भाव लक्षात घेता रेमडेसिवीरची कमतरता भासू लागली असतानाच ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारकडे या १६ निर्यातदारांकडून रेमडेसिवीरचा साठा ताब्यात घेऊन गरजूंना पुरवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.